कृषि कानून

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी को 'घमंडी' करार दिया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिन के अंदर ही कृषि कानूनों को दोबारा लाने का संकेत देने वाले अपने बयान पर पलट गए हैं।

कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से अधिक समय तक चले किसानों के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) में शामिल पंजाब के 22 किसान संगठनों ने वहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है।

किसानों के एक साल से अधिक समय तक चले आंदोनल के बाद पिछले महीने वापस लिए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है।

अपनी एकता के दम पर सरकार को झुकने पर मजबूर करने वाले किसान नेता अब राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर में ट्रैक्टरों के बड़े-बड़े काफिलों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे किसानों ने शनिवार को अपने वादे के अनुसार अपने-अपने गृह राज्यों की तरफ लौटना शुरू कर दिया है।

कृषि कानूनों की वापसी सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के भी करोड़ों रुपये खर्च करा दिए।

तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी के बाद अन्य मांगों लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सरकार द्वारा सभी मांगें मानने के बाद गुरुवार को आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है।

तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान अब जल्द ही आंदोलन की समापन की घोषणा कर सकते हैं।

तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार रात को फोन कर वार्ता का न्यौता दिया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को तीन कृषि कानून वापस लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब तीनों कृषि कानून समाप्त हो गए हैं।

कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।

कृषि कानूनों को रद्द करने वाला विधेयक आज बिना चर्चा के ही संसद से पारित हो गया। पहले इसे मात्र कुछ मिनटों के अंदर लोकसभा से पारित किया गया और फिर राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।

कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच इसे लोकसभा में पेश किया और बिना किसी चर्चा के ही इसे पारित कर दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान करने के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने 29 नवंबर को अपने ट्रैक्टरों के जरिए प्रस्तावित 'संसद मार्च' को वापस ले लिया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की अपील की है।

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया है। किसान इस मौके पर दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में विभिन्न प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दिखाई गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करने के बाद भी किसानों ने अभी आंदोलन को खत्म करने की घोषणा नहीं की है।

केंद्र सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए अलग-अलग तीन विधेयकों की बजाय केवल एक विधेयक लेकर आएगी।

अगले सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं।

पिछले करीब एक साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि औपचारिक रूप से कृषि कानून वापस होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

अभी केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानून वापस लिए भी नहीं हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को तीनों कृषि कानून वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विवादित तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसान नेताओं ने अभी भी अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान नहीं किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यानी गुरु नानक देव की 552वीं जयंती पर देश के नाम संबोधन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को देश के नाम संबोधन में किए गए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कृषि पैनल के सदस्य अनिल घनवट ने बड़ा बयान दिया है।

कृषि सुधारों के नाम पर केंद्र की ओर से पिछले साल लागू किए गए तीन कृषि काननों को सरकार ने शुक्रवार को वापस ले लिया।

कृषि सुधारों के नाम पर केंद्र की ओर से पिछले साल लागू किए गए तीन कृषि काननों को सरकार ने शुक्रवार को वापस ले लिया।

किसानों की मांगों के आगे झुकते हुए केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है।

शुक्रवार सुबह देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने किसानों से वापस खेतों और घरों में लौटने की अपील करते हुए नई शुरुआत करने की बात कही।

केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार सुबह देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पंजाब के ग्रामीण अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों को प्रचार नहीं करने देंगे।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार 26 नवंबर तक विवादित कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो दिल्ली के बॉर्डर पर पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा।

कृषि कानूनों के विरोध के कारण पिछले 11 महीने से बंद गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने बेरिकेडिंग हटाना शुरू कर दिया है।

तीन कृषि कानूनों और लखीपमुर खीरी हिंसा के विरोध में किसानों ने सोमवार को 'रेल रोको' अभियान के तहत देशभर के कई राज्यों में ट्रेनों को रोका।

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार से आंदोलनकारी किसानों की मांगें मानने की अपील करते हुए कहा है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गईं तो ये सरकार सत्ता में वापस नहीं लौटेगी।

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार को 'रेल रोको' अभियान के तहत देशभर के कई राज्यों में ट्रेनों को रोका।

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान कल सोमवार को रेल रोको अभियान चलाएंगे। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने और लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सख्त रुख अपनाया है।