केंद्र सरकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी सप्ताह अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी।

यदि आप हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं तो भी आपका 2,000 रुपये तक का चालान कट सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा लोगों को घर-घर राशन पहुंचाने के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला अवैध टावरों को गिराने की अवधि को बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया है।

केंद्र सरकार ने 14 मई से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही निर्यात की जाने वाली सामग्री में से गेहूं को अब प्रतिबंधित सामान की श्रेणी में डाल दिया गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भाजपा शासित केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग बंद नहीं करती है और उनके नेताओं के खिलाफ 'फर्जी मामले' दर्ज करना जारी रखती है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।

भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को स्कूली बच्चों के लिए गाइडलाइंस जारी कीं।

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

केंद्र सरकार ने मात्र दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून पर अपना रुख बदल लिया है।

एक तरफ केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के जरिए पड़ोसी देशों में प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश के नागरिक ही अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं।

राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस बात का फैसला करेगा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए या नहीं।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) आम लोगों के लिए आज से खुल गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) आज आम लोगों के लिए खुलेगा। एंकर निवेशकों के लिए इसे 2 मई को खोल दिया गया था।

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर से इजाफा होने लगा है। दो महीने बाद देश में संक्रमण की दर 1 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।

कोरोना वायरस महामारी के कारण कुछ वर्षों से पर्यटन क्षेत्र का बुरा हाल है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ नया करने की योजना बनाई है।

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट स्नातक (NEET UG) 2021 के तहत देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

जम्मू-कश्मीर से साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र सरकार को इस केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा है।

राजनीति से जुड़ने के लिए सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देने वाले पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी शाह फैसल को केंद्र सरकार ने बहाल कर दिया है।

टाटा के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया ने किफायती विमानन सेवा एयरएशिया इंडिया के अधिग्रहण में रूचि दिखाई है और इसके लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति मांगी है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का ऐलान कर दिया है। LIC के IPO 2 मई को एंकर निवेशकों के लिए और 4 मई से 9 मई तक आम जनता के लिए खुलेगा।

यूक्रेन-रूस युद्ध और जहांगीरपुरी हिंसा की कवरेज पर सख्त आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें चैनलों से केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) कानून, 1995 का पालन करने को कहा गया है।

देश में इस समय मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का आह्वान करने से हुई थी।

सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके।

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वह 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में जनरल एमएम नरवणे की जगह लेंगे।

केंद्र सरकार जल्द ही विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगा सकती है।

इलाहबाद हाई कोर्ट ने दो युवतियों की ओर से दायर की गई उनके समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चुनाव से पहले या बाद में मुफ्त लाभों की घोषणा करना राजनीतिक दलों का नीतिगत फैसला है। आर्थिक रूप से ये निर्णय कितने व्यवहारिक हैं, इसका फैसला करना मतदाताओं के हाथ में है।

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम को पत्र लिखा है।

केंद्र सरकार ने देश के लगातार घटते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच भविष्य की योजना पर काम करते हुए बड़ा ऐलान किया है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाएं थम नहीं रही है और अब आतंकी सुरक्षा बल और वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बना रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक स्टडी में सामने आया है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबी को रोकने में कामयाब रही।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर इजाफा किया गया है। पिछले 16 दिनों में यह 14वीं बार है, जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं।

देश के पिछले 15 दिनों से बढ़ रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने लोगों को आहत कर दिया है।

केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है।

पंजाब विधानसभा ने आज चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया और केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ में प्रशासन का संतुलन बिगाड़ने का आरोप लगाया।

देश में आम जनता पर महंगाई की मार लगातार पढ़ती जा रही है। तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार इजाफा करने के साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में 2017 से केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित करीब 35,000 मामले लंबित हैं। गुरुवार को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिना नोटिस के अकाउंट ब्लॉक करने पर सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

जम्मू-कश्मीर से साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहरी लोगों के वहां जमीनें खरीद पाने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब तक महज 34 बाहरी लोग ही वहां जमीन खरीद पाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी।