केंद्र सरकार: खबरें
एक्स के खिलाफ सरकार का कानूनी नोटिस, अश्लील कंटेंट हटाने के दिए निर्देश
एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स के खिलाफ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है।
नए लेबर कोड के ड्राफ्ट नियमों में गिग वर्कर्स के लिए क्या हैं प्रावधान?
देश में श्रम कानूनों में बड़े बदलाव की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है।
1 फरवरी से सिगरेट समेत तंबाकू उत्पाद होंगे महंगे, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाई
केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। ये 1 फरवरी, 2026 से लागू होगी। इसके बाद सिगरेट समेत कई तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
सरकार ने 100 मिलीग्राम से ज्यादा वाली निमेसुलाइड दवाओं पर लगाया प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली निमेसुलाइड दवा के 100 मिलीग्राम से अधिक डोज की सभी खाने वाली दवाओं की निर्माण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत, 87,000 करोड़ रुपये के बकाया AGR पर मिली 5 साल की मोहलत
साल के आखिरी दिन वोडाफोन-आइडिया को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी को बड़ी राहत देते हुए उसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए पर राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2025 को भाजपाई लूट और कुशासन का साल बताया, कहा- याद दिलाना जरूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जाते हुए 2025 साल को 'सुधार का साल' बताया था, जिसका जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है।
भारत ने स्टील आयात पर लगाया टैरिफ लगाया, सस्ते चीनी आयात पर सख्ती
सरकार ने घरेलू स्टील निर्माताओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए स्टील उत्पादों पर 11 से 12 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अभी नहीं मिला सरकारी आवास, 21 जुलाई को दिया था इस्तीफा
उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के 5 महीने बाद भी जगदीप धनखड़ को सरकारी आवास का आवंटन नहीं हुआ है। उनके करीबी लोगों ने मंगलवार को इसकी जानकारी मीडिया को दी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को 'सुधारों का साल' बताया, लिखा- भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाते हुए वर्ष 2025 को 'सुधारों का साल' बताते हुए केंद्र सरकार की एक साल की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया है।
ऑस्ट्रेलिया जनवरी 2026 से सभी भारतीय निर्यात पर टैरिफ करेगा खत्म
ऑस्ट्रेलिया को भारत से भेजे जाने वाले सामान को अगले साल से बड़ा फायदा मिलने वाला है।
1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जानिए किसे और कितना मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा।
अरावली विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से पूछे सवाल
दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की समान परिभाषा को लेकर उपजे विवाद के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
चीन पर निर्भरता घटाने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रहा भारत
भारत कुछ चुनिंदा उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने और सीमित प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।
राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा- मनरेगा को रद्द करना संघीय ढांचे पर हमला
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (CWC) की बैठक के बाद केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है।
केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने का विरोध किया, याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल
दिल्ली हाई कोर्ट में हवा शुद्ध करने वाले एयर प्यूरीफायर उपकरणों से वस्तु और सेवा कर (GST) घटाने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जवाब दिया है।
2025 में टैक्स से लेकर नौकरी और कानून तक हुए ये कई बड़े सुधार
साल 2025 भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि बड़े बदलावों और नीतिगत फैसलों का अहम पड़ाव साबित हुआ।
सरकार से नई एयरलाइनों को NOC मिलने के बाद इंडिगो के शेयर 2 प्रतिशत लुढ़के
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार (24 दिसंबर) को इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है।
दिल्ली में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की मंजूरी, केंद्र सरकार ने लिया फैसला
केंद्र सरकार ने दिल्ली में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत GST से नाराज, इसे घटाने को कहा
दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर के दामों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार को निशाने पर लिया।
धान की खरीद बढ़ने से भारत का चावल स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा
नए सीजन की धान खरीद बढ़ने के बाद भारत के सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
जर्मनी में राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' और संस्थाओं पर हमले का मुद्दा उठाया, भड़की भाजपा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने विदेश दौरे पर भाजपा को निशाने पर लिया है।
सोनिया गांधी ने मनरेगा की समाप्ति को नैतिक विफलता बताई, कहा-अगला निशाना होगा खाद्य सुरक्षा कानून
कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सोमवार को द हिंदू में लेख लिखकर मनरेगा की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और कई आरोप लगाए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-जी राम जी विधेयक को दी मंजूरी, मनरेगा की जगह बना कानून
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-जी राम जी) विधेयक को रविवार को अपनी सहमति दे दी है, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर एक नए वैधानिक ग्रामीण रोजगार ढांचे का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
ग्रेट निकोबार परियोजना में बनने वाले हवाई अड्डे की अहम जानकारी सामने आई, जानें रणनीतिक महत्व
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार इलाके में केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार परियोजना पर काम कर रही है।
सोनिया गांधी ने VB-G राम जी विधेयक को बताया 'काला कानून', सरकार पर साधा निशाना
संसद द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G राम जी) विधेयक पारित करने के एक दिन बाद शनिवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है।
मनरेगा से कितना अलग है 'VB-जी राम जी' और रोजगार के दिन समेत क्या-क्या बदला?
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक यानी VB-जी राम जी विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। इस दौरान लोकसभा में खूब हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने विधेयक की प्रति फाड़ी और विरोध करते हुए वेल तक आ गए।
बांग्लादेश में भारत विरोधी धमकियों के केंद्र सरकार ने ढाका में वीजा आवेदन केंद्र बंद किया
बांग्लादेश में स्थानीय नेताओं की भारत विरोधी धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने ढाका में भारतीय वीजा आदेवन केंद्र (IVAC) बंद कर दिया है।
केंद्र सरकार ने कहा- पंडित नेहरू के पत्र और दस्तावेज सोनिया गांधी के पास; वापस मांगे
केंद्र सरकार ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेज और पत्रों को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है।
क्या आधार कार्ड से लीक हुआ है डेटा? केंद्र सरकार ने संसद में दिया जवाब
केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी है।
OTT और सोशल मीडिया कंटेंट पर सरकार की सख्ती, नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई
डिजिटल दुनिया में बढ़ते फर्जी कंटेंट, अश्लीलता और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के नियम और सख्त कर दिए हैं।
#NewsBytesExplainer: लोकसभा से SHANTI विधेयक पारित, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी समेत क्या-क्या बदलेगा?
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा से नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन तथा उन्नयन विधेयक, 2025 (SHANTI विधेयक) पारित हो गया है। विधेयक पर सदन में लंबी बहस हुई।
केंद्र की सख्ती के बाद भी बांग्लादेश से बढ़ रही घुसपैठ, 2025 में सबसे अधिक प्रवेश
केंद्र सरकार की सख्ती के बाद भी बांग्लादेश के घुसपैठियों पर लगाम नहीं लग रही है। पिछले 10 सालों की तुलना में इस साल सबसे अधिक अवैध बांग्लादेशियों ने भारत में प्रवेश का प्रयास किया है।
मनरेगा की जगह केंद्र सरकार ला रही 'जी राम जी' योजना, ये कितनी अलग है?
कांग्रेस की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) यानी मनरेगा अब नहीं रहेगी।
संसद में बोले मंत्री नायडू- पूरे साल के लिए सीमित नहीं किया जा सकता हवाई किराया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने शुक्रवार को हवाई किराए को सीमित करने को लेकर बड़ा बयान दिया है।
सरकार ने जनगणना के लिए बजट जारी किया, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI भी मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है।
UPA की मनरेगा योजना का नाम बदलेगी केंद्र सरकार? महात्मा गांधी की जगह लगेगा ये नाम
भाजपा के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) यानी मनरेगा का नाम बदल सकती है।
राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग उठाई, केंद्र सरकार तैयार
दिल्ली समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का ध्यान खींचा है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक, लेकिन WHO के मानक नहीं मानती सरकार
दिल्ली समेत पूरे देश में वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुवार को यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया तो केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दिया है।
इंडिगो संकट: दिल्ली हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, पूछा- 5,000 का टिकट 35,000 का कैसे हुआ?
इंडिगो संकट मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि पहले 5,000 में मिलने वाले टिकट अब 35,000-40,000 रुपये में कैसे बेचे जा रहे हैं।
सरकार की इंडिगो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दिया उड़ानों में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश
केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े परिचालन संकट से जूझ रही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के खिलाफ मंगलवार को कड़ी कार्रवाई की है।
क्यों सरकार ने गूगल से फर्जी पेंसिल पैकिंग काम से जुड़े विज्ञापन हटाने को कहा?
गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने गूगल को नोटिस जारी कर अपने विज्ञापन पारदर्शिता प्लेटफॉर्म पर 15 विज्ञापनदाता पेजों को हटाने के लिए कहा है।
उड़ान संकट के बीच सरकार इंडिगो के बोर्ड के पुनर्गठन की कर सकती है मांग
इंडिगो की लगातार रद्द हो रही उड़ानों के कारण सरकार पर भी इस मामले को सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
भारत में कम हो सकते हैं बिजली के बिल, ऊर्जा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम
भारत में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है। देश में जल्द ही बिजली के बिल कम हो सकते हैं।
सरकार ने इंडिगो को नियमों में क्या-क्या छूट दी और इससे कैसे सुधरेगा संचालन?
बीते 6 दिन से देशभर में इंडिगो की हजारों उड़ानों का संचालन प्रभावित होने के बाद सरकार ने एयरलाइन को नियमों में कुछ ढील दी है। ये छूट 10 फरवरी, 2026 तक लागू रहेगी, जिसका उद्देश्य एयरलाइन के संचालन को दोबारा पटरी पर लाना है।
क्यों निर्माता कर रहे फोन-लोकेशन ट्रैकिंग प्रस्ताव का विरोध? जानिए क्या है मामला
नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्रीलोड करने के आदेश के बाद अब निर्माता कंपनियां सरकार के एक और नए प्रस्ताव पर विरोध जता रही हैं।
इंडिगो CEO को हटा सकती है सरकार, दूरी के हिसाब से हवाई किराया भी निर्धारित किया
इंडिगो संकट के मामले में केंद्र सरकार सख्त रुख अपना सकती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार इंडिगो से उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स को हटाने की मांग करने पर विचार कर रही है।