NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / बिना चर्चा संसद से पारित हुआ कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक, विपक्ष का हंगामा
    अगली खबर
    बिना चर्चा संसद से पारित हुआ कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक, विपक्ष का हंगामा
    कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक संसद से पारित

    बिना चर्चा संसद से पारित हुआ कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक, विपक्ष का हंगामा

    लेखन मुकुल तोमर
    Nov 29, 2021
    02:22 pm

    क्या है खबर?

    कृषि कानूनों को रद्द करने वाला विधेयक आज बिना चर्चा के ही संसद से पारित हो गया। पहले इसे मात्र कुछ मिनटों के अंदर लोकसभा से पारित किया गया और फिर राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।

    विपक्ष मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था और बिना चर्चा के विधेयक को पारित किए जाने पर उसने हंगामा भी किया। हालांकि विधेयक को हंगामे के बीच ही पारित कर दिया गया।

    नोटिस

    विपक्षी सांसदों ने चर्चा के लिए दिए थे नोटिस

    आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने दोनों ही सदनों में कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस भी दिए थे।

    लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कृषि कानूनों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा देने पर चर्चा के लिए नोटिस दिए।

    राज्यसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने नोटिस दिए।

    बयान

    जल्दबाजी करके खुद को किसानों का हितैषी साबित करना चाहती है सरकार- खड़गे

    राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विधेयक पर चर्चा की मांग की और इसे बिना बहस के पारित करने पर निराशा व्यक्त की।

    उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पर चर्चा हो। लेकिन इस विधेयक को जल्दबादी में पारित करके सरकार बस ये साबित करना चाहती है कि वो किसानों के साथ है।"

    उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा और किसानों के बिजली के बिलों पर चर्चा की मांग भी की।

    आलोचना

    राहुल गांधी बोले- चर्चा से डर रही है सरकार

    कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जल्दबाजी में विधेयक को पारित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

    उन्होंने कहा, "ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि कानूनों को बिना चर्चा के निरस्त कर दिया गया। सरकार चर्चा से डर रही है। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार भारतीय लोगों की ताकत का सामना नहीं कर सकती जिनका इस मामले में किसानों ने नेतृत्व किया था। आने वाले विधानसभा चुनाव भी उनके दिमाग में रहे होंगे।"

    पृष्ठभूमि

    प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को किया था कानूनों को वापस लेने का ऐलान

    बता दें कि किसानों के कड़े विरोध और एक साल के किसान आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था।

    अपने ऐलान में उन्होंने देश से माफी भी मांगी थी और संसद के अगले सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी।

    उनके ऐलान के बाद ही कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय ने इससे संबंधित विधेयक पर काम शुरू कर दिया था।

    कृषि कानून

    क्या थे विवादित कृषि कानून?

    मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए पिछले साल सितंबर में तीन नए कृषि कानून लाई थी।

    इनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए थे।

    कई राज्यों के किसान एक साल से इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि इनके जरिये सरकार मंडियों और MSP से छुटकारा पाना चाहती है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    लोकसभा
    किसान आंदोलन
    राज्यसभा
    संसद शीतकालीन सत्र

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: मिचेल मार्श ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े मिचेल मार्श
    विदेश सचिव ने संसदीय समिति से कहा- भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम में नहीं थी अमेरिका की भूमिका विदेश मंत्रालय
    आमिर खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म साल 2027 में होगी रिलीज, जानिए क्या है योजना आमिर खान
    EPFO ने इस साल किए 5 बड़े बदलाव, जानिए क्या मिला फायदा  EPFO

    लोकसभा

    संसद की कैंटीन में अब नहीं मिलेगी सब्सिडी, खाने के लिए चुकाने होंगे इतने रुपये संसद
    प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाकर खुद की डिजिटल करेंसी लाना चाहती है सरकार क्रिप्टोकरेंसी
    सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर को वापस मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा- अमित शाह जम्मू-कश्मीर
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बताया भारत का 'डूम्सडे मैन' राहुल गांधी

    किसान आंदोलन

    लखीमपुर खीरी हिंसा: किसान मोर्चा की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, 18 को रोकेंगे रेल उत्तर प्रदेश
    लखीमपुर खीरी हिंसा: पुलिस ने कई घंटे की पूछताछ के बाद आशीष को किया गिरफ्तार उत्तर प्रदेश
    सिंघु बॉर्डर: किसानों के प्रदर्शन स्थल पर शख्स की हत्या, हाथ काट कर शव लटकाया हरियाणा
    सिंघु बॉर्डर: निहंगों द्वारा एक शख्स की हत्या के पीछे की कहानी क्या है? हत्या

    राज्यसभा

    बिहार: राज्यसभा उपचुनाव में महागठबंधन ने दिया चिराग पासवान की मां को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव बिहार
    कैसा होगा नया संसद भवन और इसमें क्या सुविधाएं होंगी? जानिए सभी जरुरी बातें नरेंद्र मोदी
    वैक्सीनेशन की शुरुआत को लेकर 11 जनवरी को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा
    बजट सत्र: 5-5 घंटे के होंगे दोनों सदनों के सेशन; कैंटीन के खाने पर सब्सिडी बंद लोकसभा

    संसद शीतकालीन सत्र

    मोदी सरकार के अंतिम बजट सत्र की तारीख तय, 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट नरेंद्र मोदी
    संसद मार्च के लिए निकले JNU छात्रों की पुलिस से भिड़ंत, फीस बढ़ोतरी को देखेगी समिति दिल्ली
    विवाद के बाद उपराष्ट्रपति ने दिए राज्यसभा मार्शलों की नई यूनिफॉर्म की समीक्षा के आदेश वेंकैया नायडू
    संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, जानें कौन-कौन से अहम बिल हुए पारित पाकिस्तान समाचार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025