NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / तीनों कृषि कानून रद्द हुए, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी औपचारिक मंजूरी
    देश

    तीनों कृषि कानून रद्द हुए, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी औपचारिक मंजूरी

    तीनों कृषि कानून रद्द हुए, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी औपचारिक मंजूरी
    लेखन प्रमोद कुमार
    Dec 01, 2021, 08:12 pm 1 मिनट में पढ़ें
    तीनों कृषि कानून रद्द हुए, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी औपचारिक मंजूरी
    तीनों कृषि कानून हुए रद्द, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी

    राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को तीन कृषि कानून वापस लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब तीनों कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। संसद ने 29 नवंबर को इस विधेयक को पारित कर औपचारिक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और किसान मुआवजे समेत दूसरी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

    सोमवार को संसद से पारित हुआ विधेयक

    कृषि कानूनों को रद्द करने वाला विधेयक सोमवार को बिना चर्चा के ही संसद से पारित हो गया। पहले इसे मात्र कुछ मिनटों के अंदर लोकसभा से पारित किया गया और फिर राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। विपक्ष मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था और बिना चर्चा के विधेयक को पारित किए जाने पर उसने हंगामा भी किया। हालांकि, विधेयक को हंगामे के बीच ही पारित कर दिया गया।

    प्रधानमंत्री मोदी ने किया था कानूनों वापसी का ऐलान

    बता दें कि किसानों के कड़े विरोध और एक साल के किसान आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। अपने ऐलान में उन्होंने देश से माफी भी मांगी थी और संसद के अगले सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। उनके ऐलान के बाद ही कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय ने इससे संबंधित विधेयक पर काम शुरू कर दिया था।

    क्या थे विवादित तीनों कानून?

    मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए पिछले साल सितंबर में तीन नए कृषि कानून लाई थी। इनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए थे। कई राज्यों के किसान एक साल से इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि इनके जरिये सरकार मंडियों और MSP से छुटकारा पाना चाहती थी।

    अब इन मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान

    आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि कृषि कानून वापस करवाना उनकी एक मांग थी। अब सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया और मुआवजे समते दूसरे मुद्दों पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। इसी बीच यह खबर आई है कि सरकार ने बातचीत शुरू करने के लिए किसान संगठनों से पांच लोगों के नाम सुझाने को कहा है। इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चा 4 दिसंबर को बैठक करेगा।

    सरकार ने किया मुआवजा देने से इनकार

    शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को विपक्ष ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार के पास आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा है और क्या सरकार उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है? इसके लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि मंत्रालय के पास ऐसी मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और ऐसे में मुआवजे का सवाल नहीं उठता है।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    नरेंद्र मोदी
    किसान आंदोलन
    रामनाथ कोविंद
    कृषि कानून

    नरेंद्र मोदी

    ओमिक्रॉन का खतरा, आगे खिसक सकती है नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने की तारीख कोरोना वायरस
    सोमवार को संसद तक 'ट्रैक्टर मार्च' नहीं करेंगे किसान, बैठक में लिया फैसला किसान आंदोलन
    ओमिक्रॉन: प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की समीक्षा को कहा दक्षिण अफ्रीका
    कृषि मंत्री की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, पराली जलाने को अपराध मुक्त किया किसान आंदोलन

    किसान आंदोलन

    सरकार ने कहा- आंदोलन में मरने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं, मुआवजे का सवाल नहीं उठता संसद
    मनोहर लाल खट्टर से मिले अमरिंदर सिंह, बोले- पंजाब में भाजपा के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार पंजाब
    बिना चर्चा संसद से पारित हुआ कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक, विपक्ष का हंगामा लोकसभा
    विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित लोकसभा

    रामनाथ कोविंद

    मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किए गए गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू गलवान घाटी
    वीर चक्र से सम्मानित हुए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, राष्ट्रपति ने दिया सम्मान जम्मू-कश्मीर
    स्वच्छ सर्वेक्षण 2021: इंदौर लगातार पांचवीं बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश
    सुप्रीम कोर्ट को मिले नौ नए जज, पहली बार तीन महिला जजों की एक साथ नियुक्ति केंद्र सरकार

    कृषि कानून

    कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को हुआ एक साल, जगह-जगह हो रहे प्रदर्शन किसान आंदोलन
    कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी किसान आंदोलन
    किसान आंदोलन: 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर और 1,000 किसान पहुंचेंगे संसद- राकेश टिकैत नरेंद्र मोदी
    तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक लाएगी सरकार, MSP पर भी विचार किसान आंदोलन

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू IPL 2023
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023