NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी
    अगली खबर
    कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी
    कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी

    कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी

    लेखन मुकुल तोमर
    Nov 24, 2021
    02:13 pm

    क्या है खबर?

    केंद्रीय कैबिनेट ने आज कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दिखाई गई।

    सरकार कानूनों को वापस लेने के लिए तीन अलग-अलग विधेयक नहीं ला रही है और एक ही विधेयक के जरिए इन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा।

    सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग पर भी विचार कर रही है, हालांकि कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

    पृष्ठभूमि

    प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को किया था कानूनों को वापस लेने का ऐलान

    बता दें कि किसानों के कड़े विरोध और लगभग एक साल के किसान आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था।

    अपने ऐलान में उन्होंने देश से माफी भी मांगी थी और संसद के अगले सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी।

    उनके ऐलान के बाद ही कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय ने इससे संबंधित विधेयक पर काम शुरू कर दिया था।

    प्रस्तावित विधेयक

    कृषि कानूनों के तहत बनाए गए सभी बोर्ड और दफ्तर होंगे बंद

    सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक में कृषि कानूनों के तहत बनाए गए सभी बोर्ड्स को बंद करने का प्रावधान किया गया है और उनके द्वारा लिए गए सभी फैसले अमान्य हो जाएंगे।

    इसके अलावा कानूनों के तहत बनाए गए दफ्तर भी बंद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने से पहले जिन छह महीनों में ये तीनों कानून प्रभावी थे, उनमें कुछ राज्यों ने इन पर काम शुरू कर दिया था और ये दफ्तर उसी दौरान खोले गए थे।

    किसानों का रुख

    अभी आंदोलन वापस नहीं लेंगे किसान, MSP पर अड़े

    गौरतलब है कि किसान अब भी अपना आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं और इसके लिए कानूनों के संसद से रद्द होने का इंतजार करेंगे।

    इसके अलावा किसान संगठनों का कहना है कि कानूनों को रद्द करवाना उनकी एक मांग थी और अभी MSP पर कानून समेत कई मांगें लंबित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को खुला पत्र भी लिखा है।

    MSP की इसी मांग को देखते हुए सरकार इस पर भी विचार कर रही है।

    योजना

    जारी रहेंगे किसानों के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम

    किसानों ने कानूनों की वापसी तक अपने सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों को जारी रखने का फैसला भी लिया है।

    इस कार्यक्रम के तहत 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महापंचायत होगी, वहीं 26 नवंबर को आंदोलन को एक साल होने के मौके पर बड़ी संख्या में किसानों को प्रदर्शनस्थलों पर बुलाया जाएगा।

    संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद 29 नवंबर को संसद मार्च भी निकली जाएगी।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    किसान आंदोलन
    केंद्र सरकार
    कृषि कानून

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: शुभमन गिल का DC के खिलाफ बेहद खराब रहा है प्रदर्शन, जानिए आंकड़े  शुभमन गिल
    RCB बनाम KKR: बारिश की भेंट चढ़ा मैच, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई कोलकाता IPL 2025
    राहुल ने पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सूचना देने पर उठाए सवाल, केंद्र ने दिया जवाब राहुल गांधी
    IPL में सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े  केएल राहुल

    किसान आंदोलन

    हरियाणा: मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करने पहुंचे किसान, वाटर कैनन से खदेड़ा हरियाणा
    हिरासत में ली गईं लखीमपुर के पीड़ित किसानों से मिलने जा रहीं प्रियंंका गांधी उत्तर प्रदेश
    लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत से उबली राजनीति, जानें अब तक क्या-क्या हुआ उत्तर प्रदेश
    सुप्रीम कोर्ट का किसानों से सवाल, कृषि कानूनों पर रोक के बाद भी प्रदर्शन क्यों? किसान

    केंद्र सरकार

    सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर अपनाया सख्त रुख, कहा- हमेशा अवरुद्ध नहीं रह सकते हाईवे किसान
    क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय जल जीवन कोष? भारत की खबरें
    किसानों के विरोध के आगे झुकी सरकार, हरियाणा और पंजाब में कल से खरीदा जाएगा धान हरियाणा
    कोविड से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट

    कृषि कानून

    कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल, बोले- किसानों का संदेश लाया हूं राहुल गांधी
    उत्तर प्रदेश में आंदोलन तेज करेंगे किसान, सरकार को चुनौती- लखनऊ को दिल्ली बना देंगे उत्तर प्रदेश
    14 विपक्षी पार्टियों ने जारी किया संंयुक्त बयान, पेगासस और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग संसद मानसून सत्र
    'किसान संसद' पहुंचे राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता, कृषि कानूनों का किया विरोध राहुल गांधी
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025