NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / कृषि कानूनों की वापसी पर बोले सुप्रीम कोर्ट पैनल सदस्य- सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं प्रधानमंत्री
    अगली खबर
    कृषि कानूनों की वापसी पर बोले सुप्रीम कोर्ट पैनल सदस्य- सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं प्रधानमंत्री
    किसान आंदोलन में शामिल किसान।

    कृषि कानूनों की वापसी पर बोले सुप्रीम कोर्ट पैनल सदस्य- सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं प्रधानमंत्री

    लेखन भारत शर्मा
    Nov 19, 2021
    08:09 pm

    क्या है खबर?

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को देश के नाम संबोधन में किए गए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कृषि पैनल के सदस्य अनिल घनवट ने बड़ा बयान दिया है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाया गया यह प्रतिगामी कदम है। उन्होंने किसानों की बेहतरी के बजाय राजनीति को चुना। मोदी और भाजपा ने कदम पीछे खींच लिए। वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं और कुछ नहीं।

    बयान

    पूरी तरह से राजनैतिक है मोदी सरकार का फैसला- घटनवट

    हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, घटनवट ने कहा, "तीन कृषि कानून बिल पर गहन अध्ययन और दोनों पक्षों से बातचीत करके हमनें कई सुधार और समाधान सौंपे थे, लेकिन सरकार ने गतिरोध सुलझाने के लिए उन समाधानों का इस्तेमाल करने के बजाय कानूनों को वापस ले लिया।"

    उन्होंने कहा, "भाजपा और मोदी सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनैतिक है। जिसका मकसद आगामी महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव जीतना है और कुछ नहीं।"

    आरोप

    "हमारी सिफारिशों को सरकार ने पढ़ा तक नहीं"

    घनवट ने कहा, "हमारी ओर से सुप्रीम कोर्ट को कई सिफारिशें भेजी गई थीं, लेकिन सरकार का फैसला देखकर लगता है कि कृषि कानूनों पर भेजी गई सिफारिशों को सरकार ने पढ़ा तक नहीं। इस फैसले ने खेती और उसके विपणन क्षेत्र में सभी तरह के सुधारों का दरवाजा बंद कर दिया है।"

    उन्होंने कहा, "इस कदम से किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा और इससे भाजपा को उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के विधानसभा चुनावों में मदद भी नहीं मिलेगी।"

    सुझाव

    सरकार को मामले से निपटने के लिए अपनानी चाहिए थी अलग नीति- घनवट

    घनवट ने कहा, "सरकार को कानूनों को निरस्त करने की जगह इस मुद्दे से निपटने के लिए अन्य नीतियां अपनानी चाहिए थी। अगर सरकार ने संसद में विधेयक पारित करने के दौरान उचित तरीके से चर्चा की होती तो ये कानून बच सकते थे।"

    उन्होंने कहा, "नए कृषि कानूनों में किसानों को पहली बार विपणन में थोड़ी आजादी दी गई थी, लेकिन अब उन्हें निर्यात प्रतिबंध और भंडार सीमाओं जैसी पाबंदियों का सामना करना होगा।"

    जानकारी

    शरद पवार ने राजनीतिक कारणों से किया कानूनों का विरोध- घनवट

    घनवट ने कहा केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने इसी तरह के सुधारों पर जोर दिया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने बाद में इन कानूनों का विरोध किया। हम इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करते रहेंगे।

    ऐलान

    प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह किया था कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान

    प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यानी गुरु नानक देव की 552वीं जयंती पर देश के नाम संबोधन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया।

    उन्होंने कहा, "हमारी सरकार छोटे किसानों के कल्याण के लिए सत्यनिष्ठा से कानून लेकर आई थी, लेकिन यह बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए।"

    उन्होंने कहा, "29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।"

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    नरेंद्र मोदी
    किसान आंदोलन
    भाजपा समाचार
    सुप्रीम कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही; 19 की मौत, 12,000 से ज्यादा लोग प्रभावित असम
    खाने का तेल जल्द होगा सस्ता, जानिए क्या है इसके पीछे कारण  केंद्र सरकार
    IPL 2025 में कैसा रहा GT के कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े  IPL 2025
    पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS पर करेंगे सूक्ष्मगुरुत्व प्रयोग, ISRO ने दी जानकारी  ISRO

    नरेंद्र मोदी

    कोयला भंडारों को फिर से भर रही सरकार, घबराने की नहीं है जरूरत- कोयला मंत्री अमित शाह
    अमित शाह की पाकिस्तान को चेतावनी- जैसा सवाल आएगा, वैसा जवाब मिलेगा पाकिस्तान समाचार
    उत्तराखंड: भारी बारिश और बाढ़ के कारण 16 की मौत, प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्री से बात उत्तराखंड
    कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने किया विवादित बयान, राहुल गांधी को बताया ड्रग पेडलर और एडिक्ट कर्नाटक

    किसान आंदोलन

    करनाल प्रशासन और किसानों के बीच गतिरोध समाप्त, लाठीचार्ज मामले की होगी न्यायिक जांच अनिल विज
    NHRC ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के साथ चार राज्यों को भेजा नोटिस दिल्ली
    किसान संगठन बोले- शांतिपूर्ण होगा 27 सितंबर का भारत बंद, दिशानिर्देश जारी दिल्ली
    सोमवार को भारत बंद, किसानों के साथ आईं कई राज्य सरकारें और पार्टियां पंजाब

    भाजपा समाचार

    लखीमपुर हिंसा: किसानों को टक्कर मारने वाली गाड़ी हमारी, लेकिन बेटा उसमें नहीं था- अजय मिश्रा उत्तर प्रदेश
    लखीमपुर हिंसा: उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट, राजनीतिक असर पर जताई चिंता गृह मंत्रालय
    भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कटा मेनका और वरुण गांधी का नाम, जानिए क्या है कारण उत्तर प्रदेश
    विधानसभा चुनाव: चार राज्यों में जीत सकती है भाजपा, पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार- सर्वे पंजाब

    सुप्रीम कोर्ट

    न्यायपालिका और लॉ स्कूलों में महिलाओं को मिले 50 प्रतिशत आरक्षण- CJI रमन्ना आरक्षण
    सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर अपनाया सख्त रुख, कहा- हमेशा अवरुद्ध नहीं रह सकते हाईवे किसान
    सुप्रीम कोर्ट की किसान आंदोलन पर तल्ख टिप्पणी, कहा- पूरे शहर का दम घोंट दिया है किसान आंदोलन
    कोविड से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी केंद्र सरकार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025