डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन कंटेंट और बच्चों की सुरक्षा की लेनी होगी जिम्मेदारी- अश्विनी वैष्णव
क्या है खबर?
केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर अपना रुख सख्त बनाए हुए है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को अपने होस्ट किए गए कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी। नई दिल्ली में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने ऑनलाइन सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का स्वरूप बदल चुका है, इसलिए जवाबदेही भी बढ़नी चाहिए।
सुरक्षा
ऑनलाइन सुरक्षा और भरोसे पर जोर
मंत्री ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को संस्थाओं में लोगों का भरोसा मजबूत करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बच्चों और आम नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा उनकी प्राथमिक और कानूनी जिम्मेदारी है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उन्हें सख्ती से जवाबदेह ठहराया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि डिजिटल सेवाओं का उपयोग किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या आपराधिक कंटेंट फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए।
चिंता
डीपफेक और सिंथेटिक कंटेंट पर चिंता
वैष्णव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए तेजी से बनाए जा रहे डीपफेक और सिंथेटिक कंटेंट पर भी गंभीर और स्पष्ट चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या पहचान का उपयोग उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे भ्रामक कंटेंट से समाज में भ्रम, अविश्वास और गंभीर नुकसान हो सकता है। मंत्री ने प्लेटफॉर्म्स से अपील की कि वे इस मुद्दे पर जिम्मेदारी दिखाएं और जरूरी बदलाव लागू करें।
अपील
क्रिएटर्स को उचित मुआवजा देने की अपील
मंत्री ने बौद्धिक संपदा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि रचनात्मक और मौलिक कार्य करने वालों को उचित और पारदर्शी भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से अपनी मौजूदा रेवेन्यू शेयरिंग नीतियों की व्यापक समीक्षा करने का आग्रह किया। उनके अनुसार, अगर स्वेच्छा से सुधार नहीं हुआ तो कई देशों की तरह सख्त कानूनी रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं। सरकार चाहती है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता, पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित हो।