रक्षा मंत्रालय

अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सरकार और सेना की तरफ से लगातार इसे लेकर सफाई दी जा रही है और फायदे गिनाए जा रहे हैं।

भारतीय सेना में युवाओं की अल्पकालीन भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को देश के कई राज्यों में कड़ा विरोध हो रहा है।

भारतीय सेना की तीनों कमानों में युवाओं की अल्पकालीन भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है।

सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का देश के कई हिस्सों में भारी विरोध हो रहा है।

अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच नुकसान कम करने में जुटी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर देशभर में हंगामा जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है और कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए हैं।

सेना में अल्पकालिक भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। आज तीसरे दिन बिहार में आक्रोशित युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।

सेना में भर्ती के लिए केंद्र की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा के कई सहयोगियों ने भी इस पर सवाल उठाते हुए समीक्षा की मांग की है।

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तीन वर्ष का एक स्पेशल कौशल आधारित ग्रेजुएशन कोर्स कराएगा।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय सेना में 'अग्निपथ' योजना का ऐलान किया है। इसमें युवाओं की सेना की तीनों कमानों में चार साल के लिए भर्ती की जाएंगी।

भारतीय सेना के तीनों अंगों में भर्ती के नए नियमों में बड़े बदलाव सुझाए गए हैं।

पहाड़ों में युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना 105mm/37 कैलिबर की माउंटेड गन सिस्टम खरीदने पर विचार कर रही है। इसे पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा पर पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा।

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वह 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में जनरल एमएम नरवणे की जगह लेंगे।

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर निकाली गई उत्तर प्रदेश की झांकी पहले स्थान पर रही है। इस झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झलक दिखाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक विमान वाहक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। जहाज को एक संग्रहालय में तब्दील करने का प्रस्ताव रखने वाले एक समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।