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बजट 2026: रक्षा से ज्यादा परिवहन पर खर्च करेगी सरकार, इन मंत्रालयों के बजट में कटौती
बजट 2026 में रक्षा से ज्यादा परिवहन पर खर्च करेगी केंद्र सरकार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बजट 2026: रक्षा से ज्यादा परिवहन पर खर्च करेगी सरकार, इन मंत्रालयों के बजट में कटौती

लेखन गजेंद्र
Feb 01, 2026
05:03 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में अपना 9वां बजट पेश किया है। इस बार के बजट में रक्षा से ज्यादा पैसा परिवहन के लिए तय किया गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल सरकार ने रक्षा और ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक पैसा खर्च किया था, वहीं इस बार परिवहन और रक्षा पर खर्च किया जाएगा। कुछ मंत्रालयों के बजट में हल्की-फुल्की कटौती भी की गई है, जबकि कुछ का बजट स्थिर है।

बजट

परिवहन और रक्षा पर सबसे अधिक खर्च

मंत्रालय के मुताबिक, इस साल परिवहन के लिए 5.98 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जबकि पिछले साल यह कम था। रक्षा के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। पिछले साल यह 4.91 लाख करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक था। हालांकि, हर बार की तरह इस बार भी रक्षा बजट बढ़ा है। ग्रामीण विकास के लिए 2.73 और गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित है।

खर्च

शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना होगा खर्च?

गृह मंत्रालय के बाद कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ और ऊर्जा के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपये का बजट तय है। इस साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसके कारण इसका बजट भी 1 लाख करोड़ को पार करके 1.04 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह पिछले साल 98,311 करोड़ रुपये था। शिक्षा और ऊर्जा बजट में इस साल काफी बढ़ोतरी हुई है।

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कटौती

शहरी विकास और दूरसंचार समेत इन मंत्रालयों के बजट में कटौती

इस साल शहरी विकास, दूरसंचार, वैज्ञानिक प्रभाग समेत कई मंत्रालयों के बजट में कटौती की गई है। पिछले साल शहरी विकास को 96,777 करोड़ रुपये आवंटित थे, जबकि इस बार ये 85,522 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार को पिछले साल 95,298 करोड़ आवंटित थे, इस बार 75,560 करोड़ रुपये मिले हैं। वैज्ञानिक प्रभाग को 55,679 करोड़ रुपये थे, इस बार 55,756 करोड़ आवंटित है। विदेश मंत्रालय का बजट 22,119 करोड़ रुपये आवंटित है।

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जानकारी

पूर्वोत्तर विकास के लिए सबसे कम बजट

वित्त मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए सबसे कम 6,812 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि सामाजिक कार्यों के लिए 62, 362 करोड़ रुपये का आवंटन है। छोटा क्षेत्र होने के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बजट को स्थिर रखा गया है।

परिवहन

परिवहन पर कैसे खर्च होगा सबसे अधिक बजट?

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सरकार की मंशा का जिक्र किया है, जिसमें सबसे अधिक ध्यान परिवहन के साधन बढ़ाने में है। सरकार जहां तेज गति के रेल मार्ग संपर्क को बढ़ाने के लिए 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की योजना बना रही है, वहीं समुद्री और जल मार्ग पर भी निवेश किया जाएगा। साथ ही सड़क मार्ग पर भी सरकार का ध्यान है। इससे पर्यटन के साथ, माल-ढुलाई और आवागमन के साधन में बढ़ोतरी होगी।

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