अनुच्छेद 370

परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों का रास्ता साफ हो गया है।

जम्मू-कश्मीर से साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र सरकार को इस केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा है।

जम्मू-कश्मीर से साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहरी लोगों के वहां जमीनें खरीद पाने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब तक महज 34 बाहरी लोग ही वहां जमीन खरीद पाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 'स्थिति सामान्य' होने के बाद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही विधानसभा चुनाव होंगे।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के दो साल बाद पहले रियल एस्टेट सम्मेलन का आयोजन किया गया।

नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी "सांप्रदायिक ताकतों" को हराने के लिए जम्मू-कश्मीर के अगले विधानसभा चुनाव नए गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर लड़ेगी।

गृह मंत्रालय ने संसद को बताया है कि 5 अगस्त, 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में हर महीने आतंकी हमलों में औसतन 3.2 मौतें हुई हैं।

भाजपा गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में अनुच्छेद 370 के नाम पर स्पोर्ट्स लीग शुरू करने की योजना बना रही है।

कुछ दिनों से 'सिंघम 3' को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आए दिन फिल्म से जुड़ी नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को खुद को फिर से घर में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए तालिबान का उदाहरण देकर केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है।

जम्मू-कश्मीर शुरू से ही आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। वहां आए दिन कोई न कोई आतंकवादी घटनाएं होती रहती है।

2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक केवल दो बाहरी लोगों ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी।

जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी और दूसरी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को अब सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना मुश्किल होने जा रहा है।

भारत के साथ सुधरते संबंधों के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान आया है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे अलग केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद भी वहां की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराए जाने को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्ती दिखाई है।

केंद्र सरकार ने किसी भी आम नागरिक को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पूर्व जानकारी होने से इनकार किया है। बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल का जबाव देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी आम नागरिक या पत्रकार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के फैसले की पहले से जानकारी नहीं थी।

केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद से भले ही सीजफायर के उल्लंघन में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन वहां होने वाली आतंकवादी घटनाओं ने भारी कमी आई है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में आज पहली बार चुनाव हो रहे हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए तिरंगे को लेकर विवादित बयान देने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती विवादों में आ गई हैं।

जम्मू-कश्मीर की छह राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के देश विरोधी होने के भाजपा के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन भाजपा विरोधी जरूर है, लेकिन देश विरोधी नहीं है।

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बाद हिरासत से रिहा कर दिया गया है। पिछले साल अनुच्छेद 370 पर बड़े फैसले से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था और कल रात उन्हें रिहा किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से पूछा कि उसका जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कब तक हिरासत में रखने का इरादा है। मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की कहते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि प्रशासन ने हिरासत में रखने की अधिकतम सीमा को पार कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हाल ही में उसके बैंक खाते फ्रीज करने के बाद संस्था ने ये घोषणा की है। अपने बयान में उसने मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई के तहत उसके पीछे पड़ने का आरोप लगाया है।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से 10,000 अर्धसैनिक बलों को तत्काल वापस बुलाने का आदेश जारी किया है। इन जवानों को पिछले साल अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर में तैनात किया गया था।

अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले को आज पूरा एक साल हो गया है। 5 अगस्त के ही दिन पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को अनुच्छेद 370 में बदलाव की जानकारी दी थी। इस बदलाव के जरिए जम्मू-कश्मीर को मिलने वाला विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था।

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बढ़ा तनाव भले ही सतह पर अब आया हो, लेकिन इसके पहले संकेत पिछले साल सितंबर में ही मिल गए थे।

पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। मई तक अलग-अलग मुठभेड़ में लगभग 100 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर देश के नाम खुला पत्र लिखा है।

भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने सोमवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी संभाली।

गोवा के वर्तमान राज्यपाल और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है।

केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के दौरान ऐहतियात के तौर पर हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को रिहाई मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के दौरान बंद की गई ब्रॉडबैंड सेवा को सरकार ने सात महीने बाद गुरुवार को फिर से बहाल कर दिया है। ऐसे में अब आम लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

लगभग सात महीने बाद जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 पर फैसले से पहले तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में सोशल मीडिया के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद जन सुरक्षा कानून (PSA) के तहत पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद से बंद कश्मीर के स्कूलों को कल 24 फरवरी को फिर से खोला जाएगा।

गृहमंत्री अमित शाह ने गुरूवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 371 को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा और सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।