केंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा पर खर्च किए 9,000 करोड़
जम्मू-कश्मीर से साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र सरकार को इस केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा है। सरकार ने साल 2021 तक कुल 28 महीनों में यहां की सुरक्षा पर कुल 9,120.69 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसमें से 448.04 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद खर्च हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से प्रकाशित साल 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट इसका खुलासा हुआ है।
बता दें कि सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 (A) को हटाते हुए उसके तहत मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था। इसके अलावा सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विभाजन करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद से सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) स्कीम के तहत 9,120.69 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को दिए गए हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 में बताया गया है, 'भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) योजना के तहत 9,120.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।' रिपोर्ट के मुताबिक, इस राशि में 448.04 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जो 31 दिसंबर, 2020 तक जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद से खर्च किए गए थे।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस राशि के अलावा जम्मू-कश्मीर के लिए पांच इंडिया रिजर्व (IR) बटालियन, दो बॉर्डर बटालियन और दो महिला बटालियन बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इनमें पांच IR बटालियन के लिए भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में नियमित रूप से जम्मू-कश्मीर प्रशासन, सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल (CAPF) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाती है।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए नियंत्रण रेखा, सीमा पर बाड़, बेहतर खुफिया और परिचालन समन्वय, सुरक्षा बलों को उन्नत हथियारों से लैस करना और घुसपैठियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP-2015) के तहत तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए 80,068 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की है। इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, नई और अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, खेल, शहरी विकास, रक्षा और वस्त्र सहित कुल 63 प्रमुख विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इनके जरिए जम्मू-कश्मीर के चहुंमुखी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 63 परियोजनाओं में से 54 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 58,627 करोड़ रुपए की लागत के साथ लागू की जा रही हैं। इनमें से 20 परियोजनाएं तो पूरी भी हो चुकी हैं या पूरी होने के करीब है। इनके कार्य अंतिम चरणों में हैं। 30 नवंबर, 2020 तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 32,136 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि में से अब तक 30,553 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।
