सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना में चिल्ड्रन पार्क व हरित क्षेत्र का भूमि उपयोग बदलने के संबंध में दायर एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह भारत में ही हैं और उनका कहीं भागने का इरादा नहीं है। उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि सिंह को महाराष्ट्र पुलिस से जान का खतरा है और इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को देश के नाम संबोधन में किए गए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कृषि पैनल के सदस्य अनिल घनवट ने बड़ा बयान दिया है।

शैक्षणिक वर्ष 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) तथा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) टर्म-1 परीक्षाएं हाइब्रिड मोड में कराने की छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खरिज कर दी।

कई दिनों से फरार चल रहे पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम (POCSO) कानून के लिए त्वचा से त्वचा (स्किन-टू-स्किन) संपर्क होना जरूरी है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण प्रदूषण जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर जज राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि लोग पांच और सात सितारा होटल में बैठकर किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यह बात नजरअंदाज की जा रही है कि पाबंदी के बावजूद दिल्ली में पटाखे चलाए गए। कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर चीज न्यायिक आदेश से नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में इन दिनों तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से लखीमपुर खीरी मामले की जांच कर रहे जांच विशेष दल (SIT) को बदलने को कहा है। कोर्ट ने जांच में शामिल अधिकारियों के स्तर पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से जांच को उच्च अधिकारियों को सौंपने को कहा है।

दिल्ली-NCR क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार बढ़ता जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर में लॉकडाउन लगाने को तैयार है, हालांकि इसका असर बेहद सीमित होगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बिगड़े हालात के बीच सभी स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण जहां दृश्यता कम हो रही है, वहीं लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद सेना 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए राजी हो गई है। सेना ने आज इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया और कहा कि इन महिला अधिकारियों के संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (ICSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म-1 बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इनकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीमा पर ब्राह्मोस मिसाइल और दूसरे सैन्य उपकरण ले जाने के लिए चार धाम पर्वतीय क्षेत्र में चौड़ी सड़कों की जरूरत है।

पिछले कुछ समय में कई राज्यों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल, जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि आशीष मिश्रा की लाइसेंसी राइफल से गोली चली थी।

अमेरिका ने पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आयोजित ऑनलाइन कोर्ट और ई-सेवा केंद्रों के ऑनालइन उद्घाटन समारोह में शिरकत की।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

हरियाणा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक लगने वाले 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) 2021 के नतीजों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पेगासस जासूसी मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। रिटायर जस्टिस आरवी रविंद्रन इस समिति का नेतृत्व करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं।

लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में पुलिस की ओर से बहुत कम चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) PG परीक्षा के मामले में सोमवार को बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने केंद्र के उस फैसले की आलोचना की है, जिसमें सरकार ने केवल उन्हीं निजी डॉक्टरों के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जो कोरोना समर्पित अस्पतालों में कार्यरत थे और महामारी के कारण जिनकी मौत हो गई।

लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए फटकार लगाई है।

उत्तर प्रदेश प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले रविवार को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत के मामले में विपक्ष के तेवर उग्र होते जा रहे हैं।

लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा कि वो राज्य सरकार के कदमों से संतुष्ट नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौर में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को देखते हुए दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) और गरीब बच्चों की मदद की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (ST) और अनुसूचित जनजाति (SC) के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद राजनीति में उबाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सख्त रुख अपनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने की नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ये नीति बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी थी।