NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    नरेंद्र मोदी
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExclusive
    #NewsBytesExplainer
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / सेंट्रल विस्टा मामला: क्या उपराष्ट्रपति के आवास के लिए आम आदमी से पूछा जाए?- सुप्रीम कोर्ट
    सेंट्रल विस्टा मामला: क्या उपराष्ट्रपति के आवास के लिए आम आदमी से पूछा जाए?- सुप्रीम कोर्ट
    1/8
    देश 1 मिनट में पढ़ें

    सेंट्रल विस्टा मामला: क्या उपराष्ट्रपति के आवास के लिए आम आदमी से पूछा जाए?- सुप्रीम कोर्ट

    लेखन भारत शर्मा
    Nov 23, 2021
    01:24 pm
    सेंट्रल विस्टा मामला: क्या उपराष्ट्रपति के आवास के लिए आम आदमी से पूछा जाए?- सुप्रीम कोर्ट
    सेंट्रल विस्टा परियोजना का प्रारूप।

    सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना में चिल्ड्रन पार्क व हरित क्षेत्र का भूमि उपयोग बदलने के संबंध में दायर एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वहां कोई निजी बिल्डिंग तैयार नहीं की जा रही है, बल्कि उपराष्ट्रपति का आवास बनाया जा रहा है। लिहाजा चारों ओर हरियाली होना तय है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि क्या अब आम आदमी से पूछना होगा कि उपराष्ट्रपति का आवास कहां बने?

    2/8

    सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की थी याचिका

    बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाए जा रहे उपराष्ट्रपति भवन की जमीन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि परियोजना के लिए कुछ क्षेत्रों में भूमि उपयोग को सार्वजनिक मनोरंजन से आवासीय में बदल दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि उपराष्ट्रपति का नया आवास वर्तमान में सार्वजनिक मनोरंजन के लिए घोषित किए गए क्षेत्र को प्रभावित करेगा।

    3/8

    सेंट्रल विस्टा परियोजना को पहले ही दी जा चुकी है मंजूरी- सुप्रीम कोर्ट

    याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा, "यहां कोई निजी बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही है, ​बल्कि उपराष्ट्रपति का आवास बनाया जा रहा है। लिहाजा चारों ओर हरियाली होना तय है। योजना को पहले ही प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई है और आप उस प्रक्रिया में दुर्भावना का आरोप नहीं लगा रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हर चीज की आलोचना की जा सकती है, लेकिन रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए।"

    4/8

    "क्या अब आम आदमी से पूछे कि उपराष्ट्रपति का आवास कहां बने?"

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आप कैसे कह सकते हैं कि एक बार मनोरंजन क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध होने के बाद किसी भी जमीन का रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। भले ही किसी समय इसे मनोरंजन क्षेत्र के रूप में नामित किया गया हो।" कोर्ट ने आगे कहा, "क्या अधिकारी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इसे संशोधित नहीं कर सकते हैं? क्या अब हम आम आदमी से पूछना शुरू करें कि उपराष्ट्रपति का आवास कहां पर बनाया जाए?"

    5/8

    केंद्र सरकार ने दी हरित क्षेत्र बढ़ाने की दलील

    सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा, "हम समग्र विकास के हिस्से के रूप में हरित क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। क्या यह अंकगणित की बात है कि यदि वह यहां कुछ वर्ग मीटर ले रहे हैं तो उन्हें इसकी भरपाई कहीं और करनी चाहिए।" उन्होंने कहा, " केंद्र के हलफनामे में पहले ही कहा गया है कि वो पहले ही मुआवजे के तौर पर ज्यादा हरित क्षेत्र दे रहे हैं। अब इसे किस सिद्धांत पर चुनौती दी जा रही है?"

    6/8

    केंद्र सरकार ने की थी याचिका को खारिज करने की मांग

    इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल विस्टा परियोजना के खिलाफ दायर नई याचिका को खारिज करने की मांग की थी। केंद्र ने कहा था कि याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। केंद्र के हलफनामे के अनुसार, उस प्लॉट नंबर 1 का क्षेत्र वर्तमान में सरकारी कार्यालयों के रूप में उपयोग किया जा रहा है और 90 सालों से ये रक्षा भूमि है। ये कोई मनोरंजक गतिविधि (पड़ोस खेल क्षेत्र) नहीं रहा है।

    7/8

    क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट?

    सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के चार किलोमीटर लंबे राजपथ को विकसित और संवारा जाएगा और यहां नए संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय समेत कई नई इमारतों का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस परियोजना को हरी झंडी दिखा चुका है। इस परियोजना के तहत बनने वाले नए संसद भवन का निर्माण 2022 में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा होने की उम्मीद है।

    8/8

    परियोजना पर खर्च होंगे 20,000 करोड़ रुपये

    नए संसद भवन में 1,224 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसके अलावा सभी सांसदों के लिए अलग-अलग पेपर रहित कार्यालय भी बनाए जाएंगे। पूरी योजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 11,000 लोग जुड़े हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    संसद
    केंद्र सरकार
    सुप्रीम कोर्ट
    टोंगा

    संसद

    सरकार के ऐलान के बाद कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया क्या होगी? नरेंद्र मोदी
    कृषि कानूनों के विरोध में 29 नवंबर को 'संसद मार्च' निकालेंगे किसान, रोकने पर देंगे धरना दिल्ली
    चीन में माता-पिता को मिलेगी बच्चों के अपराध की सजा, कानून लाने की तैयार में संसद चीन समाचार
    मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने संसद में व्यवधान पर चिंता व्यक्त की, कहा- बहस ही नही होती स्वतंत्रता दिवस

    केंद्र सरकार

    तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक लाएगी सरकार, MSP पर भी विचार किसान आंदोलन
    राजस्थान के राज्यपाल ने कहा- जरूरत पड़ी तो फिर कृषि कानून ला सकती है सरकार किसान आंदोलन
    केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस क्यों लिया है? नरेंद्र मोदी
    दिल्ली में प्रदूषण: पांच सितारा होटल में बैठकर किसानों को दोष दे रहे लोग- सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण

    सुप्रीम कोर्ट

    परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- भारत में ही हूं, कहीं भागने का इरादा नहीं महाराष्ट्र
    कृषि कानूनों की वापसी पर बोले सुप्रीम कोर्ट पैनल सदस्य- सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
    ऑफलाइन ही होंगे CBSE और CISCE बोर्ड एग्‍जाम, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की याचिका CBSE
    सुप्रीम कोर्ट का परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार, ठिकाने की जानकारी मांगी महाराष्ट्र

    टोंगा

    टोंगा में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट इतना खतरनाक क्यों था? न्यूजीलैंड
    अगली खबर

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023