सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इससे संबंधित महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में 2017 से केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित करीब 35,000 मामले लंबित हैं। गुरुवार को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने यह जानकारी दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 146 नई सीटों के कारण पैदा हुई समस्याओं के कारण नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट-स्नातकोत्तर (NEET-PG) के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) की मॉप-अप राउंड काउंसलिंग रद्द कर दी है।

लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति ने मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सिफारिश की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का पुरजोर विरोध किया था।

देश में आज भी कार्यस्थलों पर महिलाएं और युवतियां के यौन उत्पीड़न और उनके साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से संबंधित मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दिया है। सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कक्षाओं के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को मुद्दे को सनसनीखेज न बनाने की नसीहत दी।

डीजल गाड़ियों के मालिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।

तमिलनाडु पुलिस ने हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को तिरूनलवेल्ली से कोवई रहमतुल्लाह और तंजावुर से एस जमाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया है।

कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद मामले में हाई कोर्ट की तीन जजों वाली पूर्ण पीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में पति द्वारा दायर तलाक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें पति ने पत्नी के चिकित्सकीय आधार पर महिला न होने का दावा करते हुए तलाक दिलाने की मांग की है।

देश में सभी नागरिकों के लिए आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज बन गया है, यह पहचान के अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है।

रूस और यूक्रेन की बीच जारी युद्ध का आज आठवां दिन है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रही है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन से जुड़ी एक याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देश में बिटकॉइन अवैध है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया।

देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का प्रकोप लगभग थम गया है। अधिकतर राज्यों ने पाबंदियों को हटा दिया है और जीवन सामान्य पटरी पर लौट रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को 30 साल की नौकरी के बाद पेंशन दिए जाने के एक मामले में सुनवाई हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य में नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) के खिलाफ विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए सभी वसूली नोटिसों को गुरुवार को वापस ले लिया है।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट स्नातकोत्तर (NEET-PG) 2022 के लिए इंटर्नशिप पूरी करने की अवधि बढ़ा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट स्नातकोत्तर (NEET-PG) परीक्षा मामले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा के लिए आठ लाख रुपये की वार्षिक आय की वैधता के बारे में वह जो भी फैसला देगा, वह 2022-2023 सत्र में होने वाले एडमिशन पर भी लागू होगा।

नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भेजे गए रिकवरी नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद की जल्दी सुनवाई की तारीख देने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर मना कर दिया है।

कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला अवैध टावरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोएडा विकास प्राधिकरण को दो सप्ताह में टावरों को गिराने का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं।

दोषी व्यक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से प्रतिबंधित किए जाने की मांग वाली एक याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के दिए जाने वाले मुआवजे के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

निजी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण वाले कानून मामले में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2022 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है।

पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में इजरायल से पेगासस स्पाईवेयर की खरीद में शामिल रहे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (ST) और अनुसूचित जनजाति (SC) के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है।

चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट स्नातकोत्तर (NEET-PG) परीक्षा स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस निरस्त होने के बाद विदेशी चंदा हासिल करने में असमर्थ लगभग 6,000 गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।

राजनीतिक पार्टियों के चुनावों से पहले मुफ्त में चीजें और सुविधाएं देने का वादा करके मतदाताओं को लुभाने को सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मुद्दा माना है।