सुप्रीम कोर्ट

असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेकों को दिल्ली बुलाया है। यहां दोनों राज्यों के बीच बने तनाव को कम करने की कोशिशें की जाएंगी।

कोरोना महामारी ने देश में जमकर कहर बरपाया है। इसके कारण अब तक हजारों बच्चे अनाथ हो गए।

कोरोना महामारी ने जहां हर तबके को प्रभावित किया है, वहीं भिखारी भी खासे प्रभावित हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की बसपा विधायक रामबाई को गुरुवार को बड़ा झटका दिया है।

देश के न्यायालयों में लंबित मामलों की फेहरिस्त का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भूमि विवाद के मामले में महाराष्ट्र के एक 108 वर्षीय बुजुर्ग की अपील पहले तो 27 सालों तक बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित रही और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ तो इसके लिए वह दुनिया में ही नहीं रहा।

पेगासस जासूसी कांड अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज बकरीद पर कोविड संबंधी पाबंदियों में तीन दिन की छूट देने के केरल सरकार के फैसले पर सख्त आपत्ति जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिए गए मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता एरेंड्रो लीचोम्बम की तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में आग से बचाव के नियमों को लागू करने में दिए गए समय को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A यानि राजद्रोह के कानून पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे औपनिवेशक कानून बताया और आजादी के 75 साल बाद भी इसके वजूद में होने पर सवाल खड़े किए।

उत्तर प्रदेश में लोग अब फिर से शादी सहित अन्य समारोह में DJ की धुन पर थिरक सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी करते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A यानि राजद्रोह के कानून को औपनिवेशक बताया और आजादी के 75 साल बाद देश में इसकी जरूरत पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की मंजूरी देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और इस संबंध में उसे नोटिस जारी किया है।

नेपाल में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा (74) को मंगलवार को पांचवीं बार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता की आवश्यका पर जोर दिया है।

सात साल पहले निरस्त हो चुकी IT अधिनियम की धारा 66A के तहत अब भी देशभर में केस दर्ज किए जा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी और नाराजगी व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कहा कि उसे कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देना होगा, हालांकि कितना मुआवजा देना है, यह सरकार खुद से तय कर सकती है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में जल्द ही 12-18 साल के किशोरों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध होगी। फार्मा कंपनी जाइडस-कैडिला इस वैक्सीन का निर्माण कर रही है।

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने शहर की ऑक्सीजन मांग को चार गुना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। केंद्र सरकार के एक ऑडिट पैनल ने ये बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (ICSE) की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा का 31 जुलाई तक परिणाम जारी करने की घोषणा के बाद अब सभी राज्य बोर्डों को भी 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं।

एलोपैथी को 'बकवास विज्ञान' बताने को लेकर देशभर में दर्ज हुई FIR का सामना कर रहे योग गुरु बाबा रामदेव ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (ICSE) बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। आपदा प्रबंधन कानून के तहत भूकंप और बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में मरने वाले लोगों के परिजनों को ही अनिवार्य मुआवजा दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन एक्टिविस्ट्स को दिल्ली दंगों के मामले में जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इस मामले का असर पूरे देश पर पड़ेगा, इसलिए वह जमानत के आदेश की समीक्षा करेगा।

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने गत दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इटली के दो नौसैनिकों पर चल रहे केरल के मछुआरों की हत्या के मामले को बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट का ये आदेश इटली सरकार के पीड़ितों को 10 करोड़ रुपये का मुआवजे देने के बाद आया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था ग्रामीण आबादी के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन के लिए उसने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को अधिकृत किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इटली की सरकार अपने दो नौसैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी, जिन्होंने 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज 18-44 साल आयु वर्ग के लिए केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए और इसे मनमानी और तर्कहीन बताया। वैक्सीनेशन नीति में कई खामियां गिनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा करने को कहा है।

कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।

कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र द्वारा चलाए जा रहे मेगा वैक्सीनेशन अभियान में वैक्सीनों की अलग-अलग कीमत, खुराकों की कमी और अभियान की धीमी रफ्तार के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

देश में चल रही कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने सैकड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सिर्फ कोरोना से मौत होने के डर के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके लिए अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर विचार करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हाई कोर्ट्स के ऐसे आदेश देने से बचना चाहिए, जिन्हें लागू करना असंभव होता है।

आधुनिकता की दौड़ में युवाओं में परिजनों की इच्छा के खिलाफ लिव-इन में रहने का चलन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने ऐसा करने वालों को बड़ा झटका दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए घर-घर वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

देश में 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ था, जिसमें 18-44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।

देश के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत होने की घटनाएं लगातार जारी हैं।