सुप्रीम कोर्ट: खबरें

28 Jul 2021

मिजोरम

सीमा विवाद: केंद्र का दखल, असम सुप्रीम कोर्ट जाने तो मिजोरम शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में

असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेकों को दिल्ली बुलाया है। यहां दोनों राज्यों के बीच बने तनाव को कम करने की कोशिशें की जाएंगी।

अनाथ हुए बच्चों का डाटा अपलोड नहीं करने वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

कोरोना महामारी ने देश में जमकर कहर बरपाया है। इसके कारण अब तक हजारों बच्चे अनाथ हो गए।

सुप्रीम कोर्ट का भिखारियों के पुनर्वास और वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

कोरोना महामारी ने जहां हर तबके को प्रभावित किया है, वहीं भिखारी भी खासे प्रभावित हुए हैं।

भारत में अमीर और गरीब के लिए नहीं हो सकती है अलग-अलग कानून व्यवस्था- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की बसपा विधायक रामबाई को गुरुवार को बड़ा झटका दिया है।

महाराष्ट्र: 27 सालों से लंबित था मामला, सुनवाई से पहले ही 108 वर्षीय वृद्ध की मौत

देश के न्यायालयों में लंबित मामलों की फेहरिस्त का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भूमि विवाद के मामले में महाराष्ट्र के एक 108 वर्षीय बुजुर्ग की अपील पहले तो 27 सालों तक बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित रही और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ तो इसके लिए वह दुनिया में ही नहीं रहा।

22 Jul 2021

इजरायल

पेगागस जासूसी कांड: सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग, याचिका दायर

पेगासस जासूसी कांड अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की है।

20 Jul 2021

केरल

केरल: बकरीद पर पाबंदियों में छूट देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने आज बकरीद पर कोविड संबंधी पाबंदियों में तीन दिन की छूट देने के केरल सरकार के फैसले पर सख्त आपत्ति जताई।

19 Jul 2021

मणिपुर

सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक्टिविस्ट की रिहाई का आदेश, फेसबुक पोस्ट के कारण लगा था रासुका

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिए गए मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता एरेंड्रो लीचोम्बम की तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं।

19 Jul 2021

राजकोट

अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा: अतिरिक्त समय देने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में आग से बचाव के नियमों को लागू करने में दिए गए समय को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई गई है।

उत्तर प्रदेश ने रद्द की कांवड़ यात्रा, सरकार की अपील पर संघों ने लिया फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था।

कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्ण प्रतिबंध पर विचार को कहा

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।

15 Jul 2021

धारा 124A

क्या है अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल?

आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A यानि राजद्रोह के कानून पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे औपनिवेशक कानून बताया और आजादी के 75 साल बाद भी इसके वजूद में होने पर सवाल खड़े किए।

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, अब फिर से बजेंगे DJ

उत्तर प्रदेश में लोग अब फिर से शादी सहित अन्य समारोह में DJ की धुन पर थिरक सकेंगे।

15 Jul 2021

देश

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून को औपनिवेशक बताया, सरकार से पूछा- अब इसकी क्या जरूरत?

सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी करते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A यानि राजद्रोह के कानून को औपनिवेशक बताया और आजादी के 75 साल बाद देश में इसकी जरूरत पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा- महामारी के दौरान क्यों दी कांवड़ा यात्रा की अनुमति?

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की मंजूरी देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और इस संबंध में उसे नोटिस जारी किया है।

13 Jul 2021

नेपाल

नेपाल: शेर बहादुर देउबा पांचवीं बार बने प्रधानमंत्री, 30 दिन में साबित करना होगा बहुमत

नेपाल में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा (74) को मंगलवार को पांचवीं बार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत, केंद्र को दिए अहम निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता की आवश्यका पर जोर दिया है।

IT कानून की निरस्त धारा के तहत दर्ज हो रहे मामले, सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी

सात साल पहले निरस्त हो चुकी IT अधिनियम की धारा 66A के तहत अब भी देशभर में केस दर्ज किए जा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी और नाराजगी व्यक्त की।

कोविड मृतकों के परिजनों को देना होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कहा कि उसे कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देना होगा, हालांकि कितना मुआवजा देना है, यह सरकार खुद से तय कर सकती है।

12-18 आयुवर्ग के लिए जल्द आएगी वैक्सीन, दिसंबर तक सभी व्यस्कों के वैक्सीनेशन की योजना- केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में जल्द ही 12-18 साल के किशोरों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध होगी। फार्मा कंपनी जाइडस-कैडिला इस वैक्सीन का निर्माण कर रही है।

दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन की मांग चार गुना बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप, AAP-भाजपा आमने-सामने

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने शहर की ऑक्सीजन मांग को चार गुना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। केंद्र सरकार के एक ऑडिट पैनल ने ये बात कही है।

12वीं बोर्ड परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (ICSE) की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा का 31 जुलाई तक परिणाम जारी करने की घोषणा के बाद अब सभी राज्य बोर्डों को भी 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबा रामदेव, एलोपैथी विवाद में दर्ज मामलों पर रोक की मांग

एलोपैथी को 'बकवास विज्ञान' बताने को लेकर देशभर में दर्ज हुई FIR का सामना कर रहे योग गुरु बाबा रामदेव ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

22 Jun 2021

CBSE

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE के परिणाम फार्मूला को बताया सही और उचित

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (ICSE) बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को नहीं दे सकते चार लाख का मुआवजा- केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। आपदा प्रबंधन कानून के तहत भूकंप और बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में मरने वाले लोगों के परिजनों को ही अनिवार्य मुआवजा दिया जाता है।

दिल्ली दंगे: एक्टिविस्ट्स की जमानत पर रोक नहीं, आदेश की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन एक्टिविस्ट्स को दिल्ली दंगों के मामले में जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इस मामले का असर पूरे देश पर पड़ेगा, इसलिए वह जमानत के आदेश की समीक्षा करेगा।

17 Jun 2021

CBSE

CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में बताया 12वीं के परिणाम का फार्मूला, 31 जुलाई तक होगा जारी

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने गत दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया था।

15 Jun 2021

इटली

क्या है इटली के नौसैनिकों के भारतीय मछुआरों को मारने का नौ साल पुराना मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने आज इटली के दो नौसैनिकों पर चल रहे केरल के मछुआरों की हत्या के मामले को बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट का ये आदेश इटली सरकार के पीड़ितों को 10 करोड़ रुपये का मुआवजे देने के बाद आया है।

वैक्सीनेशन अभियान: ग्रामीण इलाकों में CSC सेंटरों के जरिये नहीं हुए एक प्रतिशत भी रजिस्ट्रेशन

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था ग्रामीण आबादी के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन के लिए उसने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को अधिकृत किया है।

11 Jun 2021

इटली

भारतीय मछुआरों को मारने वाले नौसैनिकों पर मुकदमा चलाएगा इटली- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इटली की सरकार अपने दो नौसैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी, जिन्होंने 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या की थी।

18-44 साल आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने आज 18-44 साल आयु वर्ग के लिए केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए और इसे मनमानी और तर्कहीन बताया। वैक्सीनेशन नीति में कई खामियां गिनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा करने को कहा है।

देश में कोरोना महामारी के कारण 1,700 से अधिक बच्चे अनाथ हुए- NCPCR

कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए केंद्र की कोरोना वैक्सीनेशन नीति पर सवाल, दो सप्ताह में मांगा जवाब

कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र द्वारा चलाए जा रहे मेगा वैक्सीनेशन अभियान में वैक्सीनों की अलग-अलग कीमत, खुराकों की कमी और अभियान की धीमी रफ्तार के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करें राज्य सरकारें- सुप्रीम कोर्ट

देश में चल रही कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने सैकड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया है।

कोरोना से मौत के डर के आधार पर नहीं दी जा सकती अग्रिम जमानत- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सिर्फ कोरोना से मौत होने के डर के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके लिए अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर विचार करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लागू न हो सकने वाले आदेश देने से बचें हाई कोर्ट्स

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हाई कोर्ट्स के ऐसे आदेश देने से बचना चाहिए, जिन्हें लागू करना असंभव होता है।

हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट का लिव-इन में रह रहे जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार

आधुनिकता की दौड़ में युवाओं में परिजनों की इच्छा के खिलाफ लिव-इन में रहने का चलन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हरियाणा-पंजाब हाई कोर्ट ने ऐसा करने वालों को बड़ा झटका दिया है।

घर-घर वैक्सीनेशन के जरिए बचाई जा सकती थी कई लोगों की जान- बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए घर-घर वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

वैक्सीनेशन अभियान: मई में राज्यों को 18-44 साल वालों के लिए मिलेंगी केवल दो करोड़ खुराकें

देश में 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ था, जिसमें 18-44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।

आंध्र प्रदेश: तिरुपति के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 कोरोना संक्रमितों की मौत

देश के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत होने की घटनाएं लगातार जारी हैं।