केंद्र सरकार: खबरें
केंद्र और राज्यों की बैठक आज, NPR और जनगणना पर होगी चर्चा
जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को लेकर आज केंद्र सरकार और राज्यों की बैठक होगी।
निर्भया कांड: फांसी से बचने के लिए किस दोषी के पास कितने कानूनी विकल्प?
निर्भया कांड के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 22 जनवरी का दिन तय किया गया था, लेकिन इस दिन फांसी नहीं हो पाएगी।
विदेशों से महंगा प्याज खरीदकर बांग्लादेश को सस्ती कीमत पर क्यों दे रही सरकार?
देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने बांग्लादेश से विदेशों से निर्यात किए प्याज खरीदने को कहा है।
अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले को सेनाध्यक्ष नरवणे ने बताया ऐतिहासिक कदम
भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकंद नरवणे ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को खत्म करने को एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
जम्मू-कश्मीर: बैंकों समेत चुनिंदा जगहों पर शुरू होगी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, सोशल मीडिया पर पाबंदी जारी
जम्मू-कश्मीर में बुधवार से आंशिक रूप से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी।
सेंट्रल जेल से लेकर ओपन जेल तक, ये हैं देश में जेलों के आठ प्रकार
जेल को सजा काटने की जगह के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसका असल मकसद अपराधियों को सुधारना होता है।
प्रदर्शनों का मोदी सरकार पर कोई असर नहीं, नागरिकता कानून को किया लागू
विवादों का केंद्र बने नागरिकता कानून को लागू कर दिया गया है।
कौन-सा अनाज खाते हैं से लेकर स्मार्टफोन तक, जनगणना के दौरान पूछे जाएंगे ये 31 सवाल
देश में जारी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) की बहस के बीच सरकार ने जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को बताया मौलिक अधिकार, जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों की समीक्षा का आदेश
अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट और अन्य सेवाओं पर लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए शुक्रवार कोॆ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार बताया।
RTI में खुलासा, अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में बढ़ीं पत्थरबाजी की घटनाएं
जम्मू-कश्मीर में 2018 और 2017 के मुकाबले 2019 में पत्थरबाजी की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली और नवंबर तक पत्थरबाजी की कुल 1,996 घटनाएं सामने आईं।
हिंसा के विरोध में JNU के प्रोफेसर चंद्रशेखर का केंद्र सरकार के पैनल से इस्तीफा
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर ने आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए बने सरकारी पैनल से सोमवार को खुद को अलग कर लिया।
सरकार की नीतियों के खिलाफ 8 जनवरी को भारत बंद, करोड़ों लोग ले सकते हैं हिस्सा
मोदी सरकार की "जन विरोधी नीतियों" के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियनों ने 8 जनवरी को भारत बंद बुलाया है।
11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोषण मापदंडों पर खरा नहीं उतरता मिड डे मील
देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिड डे मील के दौरान दिए जाने वाला खाना पोषण मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है।
इस साल गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखेगी पश्चिम बंगाल की झांकी, जानिये वजह
इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी नजर नहीं आएगी।
जल्दी से डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश देने वाले पूर्व न्यायाधीश नागरिकता कानून के विरोध में
नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में हो रहे प्रदर्शनों को आम आदमी का आंदोलन कहा जा सकता है। सड़कों पर उतरे लोगों का न कोई नेता है और न ही कोई संगठन है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, NRC लागू करने से पहले राज्य सरकारों से किया जाएगा परामर्श
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि देशभर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।
नागरिकता कानून: विशेषज्ञ ने दी थी धर्मों का जिक्र न करने की सलाह, नहीं मानी सरकार
नागरिकता संशोधन कानून के जिस प्रावधान को लेकर इन देशों में बवाल मचा हुआ है, विशेषज्ञों ने सरकार को पहले ही उससे बचने की हिदायत दी थी।
करगिल में शुरू हुआ इंटरनेट, अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद से लगी हुई थी पाबंदी
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में 145 दिनों के बाद इंटरनेट शुरू कर दिया गया है।
जिन सरकारी एजेंसियों पर उधार बाकी, उनको टिकट नहीं देगी एयर इंडिया
घाटे से जूझ रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया ने जिन सरकारी एजेंसियों पर उसकी 10 लाख रुपये से अधिक राशि उधार है उन्हें आधिकारिक यात्रा के लिए टिकट देना बंद करने का फैसला लिया है।
पिछले NPR से कैसे अलग है इस बार का NPR और क्यों है इस पर विवाद?
केंद्र सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है।
आंध्र प्रदेश का भी NRC से इनकार, अब तक आठ राज्य विरोध में
नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शनों के बीच अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी ऐलान किया है कि वो अपने राज्य में NRC लागू नहीं होने देंगे।
यहां पढ़िये नागरिकता कानून और NRC को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि नागरिकता कानून धर्म के आधार भेदभाव करता है और यह देश के संविधान के खिलाफ है।
NRC के विरोध में आए नीतीश कुमार, पूछा- बिहार में क्यों लागू होगा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर देशव्यापी NRC के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार देशभर में NRC लागू करें।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी NRC के खिलाफ, अब तक विरोध में आए सात मुख्यमंत्री
नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार का समर्थन कर चुकी बीजू जनता दल (BJD) ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) का विरोध किया है।
अगले बजट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती कर सकती है केंद्र सरकार
अपने अगले बजट में केंद्र सरकार व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दरों में कटौती कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नागरिकता कानून पर रोक की मांग, केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
उद्धव ठाकरे बोले- जामिया के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई ने जलियांवाला बाग त्रासदी की याद दिलाई
जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।
जामिया के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा
जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ताओं से संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट्स जाने को कहा।
नागरिकता संशोधन कानून: विरोध प्रदर्शनों और विदेशी नेताओं की यात्रा रद्द होने समेत क्या-क्या हुआ?
बीते गुरुवार को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। इस कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
'रेप इन इंडिया' बयान पर बोले राहुल गांधी- मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगूगा
दिल्ली में कांग्रेस की 'भारत बचाओ' रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो 'रेप इन इंडिया' वाले बयान पर माफी नहीं मांगेंगे।
जम्मू-कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की वापसी शुरू, असम में हो रही तैनाती
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि घाटी में स्थिति सुधरने के बाद यह कदम उठाया गया है।
निजता बिल: किसी भी एजेंसी को निजी डाटा इकट्ठा करने का अधिकार दे सकेगी केंद्र सरकार
आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में निजी डाटा सुरक्षा बिल को पेश करेंगे।
अमित शाह ने फिर किया देशव्यापी NRC का जिक्र, जानिये इससे जुड़ी हर बड़ी बात
पिछले कुछ दिनों से देशभर में नेशनल सिटिजनशिप रजिस्टर (NRC) लागू करने की बात कही जा रही है।
अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया नागरिकता (संशोधन) बिल, जानें कौन-कौन विरोध में
गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) बिल पेश किया।
क्या ऐसे मिलेगा रेप मामलों में जल्दी न्याय? 15 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं
एक के बाद एक सामने आती रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर देश के गुस्से के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटने के सरकारों और नेताओं के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
कैसे स्वच्छ होगा भारत? 38% सरकारी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ के लिए शौचालय तक नहीं
स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को लेकर केंद्र सरकार के तमाम दावों के बीच ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो उसके इस दावे पर सवाल खड़े करते हैं।
कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध? निर्भया फंड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहीं सरकारें
देश में महिलाओं के खिलाफ लगातार होते अपराधों के बीच निर्भया फंड से संबंधित ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकारों के प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
नागरिकता (संशोधन) बिल को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, जानें क्यों हो रहा है इसका विरोध
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी।
अगले साल जून से लागू होगी 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना, जानिए इसकी बड़ी बातें
प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना अगले साल एक जून से पूरे देश में लागू होगी।
ई-सिगरेट की तरह सिगरेट-बीड़ी पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
केंद्र सरकार ने सितंबर में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देश में ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात-निर्यात, रखने और बेचने पर पूरी तरह रोक है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कई सवाल भी उठे थे।