रविशंकर प्रसाद ने कहा, NRC लागू करने से पहले राज्य सरकारों से किया जाएगा परामर्श
क्या है खबर?
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि देशभर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के दौरान इकट्ठा की जाने वाली कुछ जानकारी का इस्तेमाल NRC के दौरान हो सकता है।
बता दें कि नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ देशभर में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं।
इंटरव्यू
प्रसाद बोले, NRC पर कुछ भी गुप्त तरीके से नहीं किया जाएगा
NRC लागू करने पर 'संडे एक्सप्रेस' को दिए इंटरव्यू में रविशंकर प्रसाद ने कहा, "इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। पहले एक फैसला, दूसरा नोटिफिकेशन, फिर प्रक्रिया, समीक्षा, आपत्ति, आपत्ति पर सुनवाई, अपील करने का अधिकार। राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा। अगर कुछ किया जाएगा तो ये सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। NRC पर कुछ भी गुप्त नहीं होगा।"
इस बीच उन्होंने साफ किया कि असम में NRC सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था।
जरूरी दस्तावेज
"जरूरी दस्तावेजों के बारे में NRC करने से पहले किया जाएगा ऐलान"
अगर देशभर में NRC होती है तो इसमें कौन-कौन से दस्तावेज स्वीकार होंगे, इस सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा, "ये सवाल पूरी तरह से एकेडमिक है। जब नागरिकता (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिजन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स) नियम, 2003 के नियम 3 और नियम 4 के तहत प्रक्रिया शुरू होगी, तब इसका बाकायदा सार्वजनिक ऐलान किया जाएगा।"
बता दें कि NRC नागरिकता नियम, 2003 के तहत ही होनी है जिन्हें अटल बिहारी वाजयेपी सरकार ने जारी किया था।
NPR
NPR और NRC के संबंध पर ये बोले प्रसाद
NRC पर विवाद के बीच NPR की प्रक्रिया शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले का बचाव करते हुए प्रसाद ने कहा, "NRC पूरी तरह से एक अलग प्रक्रिया है। NPR की आवश्यकता है क्योंकि जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीतियां बनाने के लिए NPR की आवश्यकता है।"
कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने ही मई 2010 में NPR और NRC को जोड़ा था।
NPR डाटा
"NPR के कुछ आंकड़ों का हो सकता है NRC में प्रयोग"
क्या NPR के आंकड़ों का NRC में उपयोग किया जाएगा, इसका जवाब देते हुए प्रसाद ने कहा, "पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। NPR के कुछ आंकड़ों का प्रयोग हो सकता है और कुछ का नहीं।"
उन्होंने कहा कि वोटर कार्ड, पासपोर्ट और PAN कार्ड के लिए भी कई तरह की जानकारियां ली जाती हैं जिनमें माता-पिता का नाम भी शामिल है, ऐसे में केवल NPR ये जानकारियों इकट्ठा कर रहा है ये उनकी समझ में नहीं आता।
जानकारी
NRC लागू करने से मना कर चुके हैं आठ राज्य
रविशंकर प्रसाद ने ये बातें ऐसे समय पर कही हैं जब आठ राज्य अपने यहां NRC न करने का ऐलान कर चुके हैं। इनमें बिहार भी शामिल हैं जहां नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। उसके अन्य सहयोगी भी NRC के खिलाफ हैं।
सवाल
NPR शुरू करने पर उठ रहे सवाल
बता दें कि केंद्र सरकार ने NRC पर फिलहाल पीछे हटते हुए साफ किया है कि निकट भविष्य में कोई NRC नहीं होने जा रहा।
लेकिन इस बीच उसने NPR की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विरोधी सरकार इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि NPR NRC से पहले का कदम है और इसके आधार पर ही देशभर में NRC होगा।
वहीं मोदी सरकार दोनों प्रक्रियाओं को अलग बता रही है।