केंद्र और राज्यों की बैठक आज, NPR और जनगणना पर होगी चर्चा

पश्चिम बंगाल इस बैठक में शामिल नहीं होगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि उनके राज्य का कोई प्रतिनिधि ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लेगा।

गौरतलब है कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में NPR लागू नहीं करने का फैसला किया है।

पहले केरल के इस बैठक में शामिल होने पर संदेह था, लेकिन प्रशासन के प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य का प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होगा।

शुक्रवार को एक तरफ जहां केंद्र सरकार NPR और जनगणना को लेकर राज्यों की बैठक बुला रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें अपने-अपने राज्यों में नागरिकता कानून, NPR और देशव्यापी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) को लागू करने पर विधानसभा में विचार करेगी।

जब पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या वो नागरिकता कानून, NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे तो उन्होंने शुक्रवार का इंतजार करने को कहा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि इन तीनों पर अंतिम फैसला शुक्रवार को विधानसभा में किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक सरकार की तरफ से राज्य में NPR लागू करने या न करने पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।

हालांकि, उन्होंने NPR के लिए अपनी तरफ से तैयारियां पूरी होने की बात कही थी।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत लोगों से उनके परिजनों के जन्म स्थान और तारीख, पिछला पता, PAN नंबर, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आधार और मोबाइल नंबर समेत 21 बिंदुओं की जानकारी मांगी जाएगी।

NPR देश में रह रहे स्थानीय निवासियों की एक सूची है। यहां सामान्य नागरिकों से मतलब ऐसे लोगों से हैं जो किसी इलाके में कम से कम छह महीने से रह रहे हैं।

इसकी अंतिम गणना इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक चलेगी।

कुछ राज्य NPR का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि NPR देशव्यापी NRC की पहली प्रक्रिया है और कांग्रेस शासित राज्यों समेत कई राज्यों की सरकारें NRC का विरोध कर रही हैं।

हालांकि, सरकार की तरफ से कहा गया है कि देशव्यापी NRC पर कोई चर्चा नहीं हुई है और NPR का NRC से कोई संबंध नहीं है।

हालांकि, सरकार कई बार संसद में कह चुकी है कि NRC की शुरुआत NPR से होगी।