अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले को सेनाध्यक्ष नरवणे ने बताया ऐतिहासिक कदम

दिल्ली छावनी में सेना दिवस की परेड में शामिल हुए सेनाध्यक्ष नरवणे ने इस दौरान ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने से हमारे पश्चिमी पड़ोसी (पाकिस्तान) के छद्म युद्ध को झटका लगा है।

आतंकवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "आतंकवाद के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन्हें रोकने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं और हम उनका इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे नहीं।"

बता दें कि नरवणे 1 जनवरी, 2020 को सेनाध्यक्ष बने थे। उन्होंने जनरल बिपिन रावत से ये पद संभाला था। जनरल रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाया गया है।

नरवणे ने हाल ही में बयान देते हुए कहा था कि देश की सेना सीमा पर इसलिए खड़ी है ताकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के सिद्धातों की रक्षा की जा सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था।

इसके कारण भारतीय संविधान के सभी प्रावधान सीधे तौर पर जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते थे और राज्य में उन्हें लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा की मंजूरी की जरूरत होती थी।

अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान भी था।

ये एक अस्थाई प्रावधान था और ये दशकों तक एक बड़ा विवादित मुद्दा रहा है।

पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 में बदलाव करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था।

इसके अलावा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, में बांटने का फैसला भी लिया गया था जो 31 अक्टूबर से प्रभावी हो गया।

केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठते रहे हैं क्योंकि बिना जम्मू-कश्मीर विधानसभा की मंजूरी के ये फैसला लिया गया था।