नागरिकता कानून

दिल्ली की एक कोर्ट ने 2019 के देशद्रोह से संबंधित मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 19 सितंबर तक टाल दिया है।

सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध का दो साल बाद फिर से बिगुल बज उठा है।

पिछले तीन सालों में करीब चार लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ विदेशी नागरिकता ली है। इन लोगों ने दुनिया के 103 देशों में नागरिकता ली है और अमेरिका सबसे अधिक लोगों की पहली पसंद बनकर उभरा है।

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की तरफ से पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के मेडिकल ग्रेजुएट्स छात्रों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई हिंसा के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान का चार घंटे की हिरासत पैरोल पर घर पहुंचने के दौरान हीरो जैसा स्वागत किया गया था।

भारत की नागरिकता पाने की आस में राजस्थान आए करीब 800 पाकिस्तान के हिंदू वापस लौट गए हैं।

एक तरफ केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के जरिए पड़ोसी देशों में प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश के नागरिक ही अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौर पर गुरुवार को सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य में नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) के खिलाफ विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए सभी वसूली नोटिसों को गुरुवार को वापस ले लिया है।

नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भेजे गए रिकवरी नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

एक तरफ केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पड़ोसी देशों में प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश के नागरिक ही अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं।

कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले ने असम में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार आती है तो वह राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू नहीं होने देगी। केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि असम में CAA कभी लागू नहीं होगा।

शाहीन बाग प्रदर्शन मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरने-प्रदर्शन के अधिकार की अपनी सीमाएं हैं और उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं।

पश्चिम बंगाल में आगामी गर्मियों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।

केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भारी विरोध के बीच जनवरी 2020 से इसे देश में लागू कर दिया था।

केंद्र सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) कराने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।

पिछले साल दिल्ली दंगों के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल अवस्था में सड़क पर लेटे युवकों से वंदे मातरम और राष्ट्र गान गाने को कह रहे थे।

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण नए नागरिकता कानून (CAA) के नियम बनाने में देरी हुई है और इस संकट के खत्म होते ही इससे संबंधित नियम बनाए जाएंगे।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को हरी झंडी मिले एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन गृह मंत्रालय अभी तक इससे जुड़े नियम नहीं बना पाया है।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के विरोध में शाहीन बाग में पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान 'शाहीन बाग की दादी' के नाम से मशहूर हुई 82 वर्षीय बिल्किस बानो अब किसानों के आंदोलन में शामिल होने पहुंची थीं।

भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी एक और बानगी बुधवार को तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दंगों की साजिश के आरोपों में गिरफ्तार 27 वर्षीय छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि नागरिक संशोधन कानून (CAA) को लागू करने में कोरोना वायरस महामारी के कारण देरी हुई है और अब महामारी के कमजोर पड़ने के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में 15 दिसंबर से करीब 100 दिन तक दिल्ली के शाहीन बाग में हुए धरना प्रदर्शन को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है।

दिल्ली दंगों को लेकर पिछले सप्ताह कड़कड़डूमा अदालत में पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने कई बड़े आरोप लगाए हैं।

टाइम मैगजीन ने शाहीन बाग के नागरिकता कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शन का चेहरा बनीं बिल्किस बानो दादी को 2020 के दुनिया के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है।

इस साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगों की चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि 2019 के आम चुनावों के नतीजे आने के बाद ही इस हिंसा की योजना बनाई जा चुकी थी। दंगे के आरोपी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे।

दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किए गए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को सोमवार को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया।

नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में कथित भड़काऊ बयान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए डॉ कफील खान को मंगलवार रात मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में कथित भड़काऊ बयान देने के लिए जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को रिहा करने का आदेश दिया है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने डॉ कफील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया था।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सुर्खिर्यों में आए दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने रविवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया।

आम आदमी पार्टी (AAP) के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन ने इस साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है।

गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति से जुड़े एक विभाग को सूचना दी है कि उसे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) से जुड़े नियम बनाने के लिए और तीन महीने का समय चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि उसने किस नियम के तहत रिटायर्ड IPS अधिकारी श्रवण राम दारापुरी के खिलाफ 64 लाख रुपये की रिकवरी का नोटिस जारी किया है।

दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के एक सहायक प्रोफेसर की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया है।

आज 'जनता कर्फ्यू' के दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ महिलाओं के प्रदर्शन स्थल पर पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना सामने आई है।