लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है CAA, बजट सत्र इसके लिए एकमात्र रास्ता
क्या है खबर?
केंद्र सरकार लोकसभा चुनावों से पूर्व नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) अधिसूचित कर सकती है।
द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस संबंध में मंगलवार को जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि यह कानून लोकसभा चुनाव से काफी पहले लागू हो सकता है और जल्द ही इसके नियम जारी किये जाएंगे।
बजट सत्र में केंद्र सरकार इस कानून के नियमों की एक प्रति को प्रस्तुत कर सकती है।
कानून क्या है
क्या है नागरिकता संशोधन कानून?
सरकार ने दिसंबर 2019 में CAA को संसद से पारित करा लिया था। इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले इन समुदाय के लोगों को तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी, वहीं उसके बाद या आगे आने वाले लोगों को 6 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता मिल सकेगी।
प्रक्रिया
अधिकारी ने कहा- ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
अधिकारी ने कहा कि नियमों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हैं और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के सदस्य जो कानूनी रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं और नागरिकता की प्रतीक्षा करते समय उनके दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो गई, वह भी CAA के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे।
इसके साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आवश्यक कानूनी बदलाव लाकर 2014 की कट-ऑफ को बढ़ाया जा सकता है।
आवेदन
80,000 आवेदन अधिकारियों के पास लंबित
भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करने वाले समूह सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने कहा कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लगभग 80,000 आवेदन अधिकारियों के पास लंबित हैं।
उन्होंने कहा, "राजस्थान में 35,000 लोग हैं जिनका नागरिकता आवेदन लंबित है। ये सभी लोग 2010 के बाद के वैध कागजात और वीजा पर आए थे। वे 10 साल से अधिक समय से नागरिकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"
कारण
लोकसभा चुनावों से पहले क्यों लागू हो सकते हैं CAA के नियम?
रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने 29 दिसंबर को कहा था कि अगले बजट सत्र से पहले CAA को लागू करने के लिए एक महीने का समय है, जो 1 फरवरी से होने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया था कि यदि एक बार आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, CAA के नियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित करने जैसे विधायी कार्य नहीं हो सकते हैं।
अधिकारी
बजट सत्र ही इसे लागू करने के लिए एकमात्र रास्ता कैसे?
सरकारी अधिकारी के अनुसार अगर कानून को 2024 के आम चुनावों से पहले लागू करना है तो CAA नियमों को 31 जनवरी, 2024 से पहले अधिसूचित करना होगा। चूंकि नियमों की एक प्रति संसद में प्रस्तुत की जानी है, इसलिए वर्तमान लोकसभा के समाप्त होने से पहले बजट सत्र ही एकमात्र रास्ता है जब इसकी प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।
बजट सत्र में इसकी प्रति प्रस्तुत होने के बाद नियमों को जारी कर दिया जाएगा।