लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा CAA- अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर बड़ा बयान दिया है। शनिवार को शाह ने कहा कि दिसंबर, 2019 में संसद द्वारा पारित CAA अधिनियम को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार ने CAA कानून लागू करने का वादा था। जब देश का विभाजन हुआ था तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।"
शाह बोले- CAA में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं
इकोनॉमिक्स टाइम्स नाउ ग्लोबल समिट 2024 में अपने संबोधन में शाह ने कहा कि CAA कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया है, न कि नागरिकता छीनने के लिए। उन्होंंने कहा, "हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। CAA किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने वाला एक कानून है।''
CAA लागू करने की तैयारी में है सरकार
गृह मंत्री शाह कई सार्वजनिक मंचों से पहले भी CAA लागू करने की बात कह चुके हैं। इससे पहले जनवरी के शुरुआती हफ्ते में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा था कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है और जल्द ही इसके नियम जारी किये जाएंगे। अधिकारी ने बताया था कि नियमों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल तैयार है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कानूनी बदलाव लाकर 2014 की कट-ऑफ को बढ़ाया जाएगा।
हाल में एक केंद्रीय मंत्री ने भी किया था दावा
हाल में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि देश में एक हफ्ते के भीतर CAA को लागू कर दिया जाएगा। बता दें, बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने साल 2020 में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने तब कहा था कि वो बंगाल में CAA, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू नहीं होने देंगे।
नागरिकता संशोधन कानून क्या है?
संसद ने दिसंबर, 2019 में CAA को संसद से पारित कराया था। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले इन समुदाय के लोगों को तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी, वहीं उसके बाद या आगे आने वाले लोगों को 6 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता मिल सकेगी।
CAA-NRC के खिलाफ हुए थे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन
बता दें कि मुस्लिमों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए CAA की आलोचना होती है। सरकार की पहले इसे NRC के साथ लागू करने की योजना थी और इन दोनों कानूनों के खिलाफ देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे।
शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहा?
शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव पर कहा कि उन्हें विश्वास है कि भाजपा को 370 सीटें और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA को भी अहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्ष में बैठना होगा।
