केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा- एक हफ्ते में देशभर में लागू हो जाएगा CAA
क्या है खबर?
केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 7 दिनों के अंदर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा।
ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए यह दावा किया।
बता दें कि जनवरी, 2024 के शुरुआती हफ्ते में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबरें सामने आई थी कि CAA को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जा सकता है।
बयान
केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 7 दिनों में न केवल बंगाल में, बल्कि पूरे भारत में CAA लागू किया जाएगा।"
बंगाल के बनगांव से भाजपा के लोकसभा सांसद ठाकुर ने अपने बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात दोहराई है, जिससे सियासी उथल-पुथल बढ़ सकती है।
इससे पहले शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर CAA को लेकर आम जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था।
बयान
शाह ने अपने भाषण में क्या कहा था?
कोलकाता में अपने एक भाषण में शाह ने कहा था, "मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि CAA देश का कानून है और कोई भी इसको लागू होने से नहीं रोक सकता है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है।"
बता दें कि बंगाल की ममता सरकार ने साल 2020 में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने तब कहा था, "बंगाल में हम CAA, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू नहीं होने देंगे।"
लोकसभा चुनाव
लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है CAA
इससे पहले जनवरी के शुरुआती हफ्ते में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा था कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है और जल्द ही इसके नियम जारी किये जाएंगे।
खबर है कि बजट सत्र में केंद्र सरकार इस कानून से संबंधित नियम संसद में प्रस्तुत कर सकती है।
अधिकारी ने बताया था कि नियमों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल तैयार है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
आवश्यकता पड़ने पर कानूनी बदलाव लाकर 2014 की कट-ऑफ को बढ़ाया जाएगा।
नियम
लोकसभा चुनावों से पहले क्यों लागू हो सकते हैं CAA के नियम?
सरकारी अधिकारी ने बताया था कि यदि एक बार आदर्श आचार संहिता लागू हो गई तो CAA के नियमों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित करने जैसे विधायी कार्य नहीं हो सकेंगे।
केंद्र सरकार का उद्देश्य इसे लोकसभा चुनावों से पहले लागू करना है और इसके लिए बजट सत्र ही एकमात्र रास्ता है।
सरकारी अधिकारी का दावा है कि बजट सत्र में नियम पेश होने के बाद नियमों को जारी कर दिया जाएगा।
CAA
नागरिकता संशोधन कानून क्या है?
संसद ने दिसंबर, 2019 में CAA को संसद से पारित कराया था। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले इन समुदाय के लोगों को तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी, वहीं उसके बाद या आगे आने वाले लोगों को 6 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता मिल सकेगी।
जानकारी
CAA-NRC के खिलाफ हुए थे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन
बता दें कि मुस्लिमों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए CAA की आलोचना होती है। सरकार की पहले इसे NRC के साथ लागू करने की योजना थी और इन दोनों कानूनों के खिलाफ देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे।