नरेंद्र सिंह तोमर: खबरें
मध्य प्रदेश: शिवराज चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन-कौन शामिल?
मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा ने दो-तिहाई बहुमत से प्रचंड जीत हासिल की है। उसने राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई है।
मध्य प्रदेश: दिमनी सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जीते
मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुरैना जिले की दिमनी सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर और बहुजन समाज पार्टी (BSP) उम्मीदवार बलवीर सिंह दंडोतिया के बीच नजदीकी मुकाबला रहा।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे का एक और वीडियो वायरल, कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने
मध्य प्रदेश चुनाव के मतदान में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वे 500 करोड़ रुपये के सौदे की बात कर रहे हैं।
पराली जलाने से रोकने के लिए जारी पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाए राज्य- कृषि मंत्री
दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। खासकर राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हवा सांस लेने लायक नहीं रही है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने थामा भाजपा का दामन, अपनी पार्टी का भी विलय किया
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस (PLC) के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया।
अब देश में पशुओं के लिए भी उपलब्ध हुई कोरोना वैक्सीन, जानें इसकी खास बातें
भारत में अब जानवरों के लिए भी कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एनोकोवैक्स (Anocovax) नामक इस वैक्सीन को लॉन्च किया था। यह पशुओं के लिए पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है।
विधानसभा चुनाव के बाद MSP पर समिति बनाएगी सरकार- कृषि मंत्री
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद इसका गठन किया जा सकता है।
अपने बयान से पलटे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, बोले- कृषि कानूनों को वापस नहीं लाएगी सरकार
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिन के अंदर ही कृषि कानूनों को दोबारा लाने का संकेत देने वाले अपने बयान पर पलट गए हैं।
कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री बोले- हम एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे
किसानों के एक साल से अधिक समय तक चले आंदोनल के बाद पिछले महीने वापस लिए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है।
सरकार ने कहा- आंदोलन में मरने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं, मुआवजे का सवाल नहीं उठता
कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
सोमवार को संसद तक 'ट्रैक्टर मार्च' नहीं करेंगे किसान, बैठक में लिया फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान करने के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने 29 नवंबर को अपने ट्रैक्टरों के जरिए प्रस्तावित 'संसद मार्च' को वापस ले लिया है।
कृषि मंत्री की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, पराली जलाने को अपराध मुक्त किया
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की अपील की है।
प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत अयोग्य किसानों को 3,000 करोड़ रुपये पहुंचे, वापस वसूल रही सरकार
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर में 42 लाख ऐसे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ ट्रांसफर हो गए जो इस योजना के पात्र ही नहीं हैं।
मोदी की नई कैबिनेट ने दी कोरोना प्रबंधन के लिए 23,132 करोड़ के पैकेज को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई।
उत्तराखंड: तीरथ सिंह रावत के बाद कौन होगा नया मुख्यमंत्री? ये नाम सबसे आगे
शुक्रवार रात तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है।
सरकार कृषि कानूनों के प्रावधानों पर कभी भी बात करने को है तैयार- नरेंद्र सिंह तोमर
नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को छह महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।
केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा, खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है।
किसान आंदोलन के तीन महीने: आज कृषि मंत्री के घर का घेराव करेगी किसान कांग्रेस
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं चल रहे किसानों के आंदोलन को शुक्रवार को तीन महीने पूरे हो गए हैं।
किसान आंदोलन: देशभर में पंचायत स्तर पर भीड़ जुटाने की तैयारी में है किसान यूनियन
कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए नई रणनीति तैयार की है।
एक राज्य तक सीमित है आंदोलन, किसानों को बरगलाया जा रहा- कृषि मंत्री तोमर
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज संसद को बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन केवल एक राज्य तक सीमित हैं और किसानों को 'बरगलाया' जा रहा है।
सर्वदलीय बैठक: किसानों से एक फोन कॉल दूर सरकार, बातचीत से निकलेगा हल- मोदी
सरकार ने शनिवार को बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई।
किसानों ने खारिज किया कृषि कानून स्थगित करने का प्रस्ताव, वापस लेने की मांग पर अड़े
तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 56 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच गतिरोध नहीं थम रहा है।
कृषि कानून: सरकार और किसानों के बीच आज फिर होगी बातचीत
तीन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध का हल निकालने के आज फिर से बैठक होगी। सरकार और किसानों के बीच यह नवें दौर की औपचारिक बातचीत होगी।
किसान आंदोलन: एक बार फिर बेनतीजा रही वार्ता, सरकार ने कही कोर्ट जाने की बात
कृषि कानूनों को निरस्त कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई आठवें दौर की वार्ता में भी कोई नजीता नहीं निकला है।
सरकार और किसानों के बीच फिर बेनतीजा रही वार्ता, अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक
कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई सातवें दौर की वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई।
किसानों और सरकार के बीच दो मुद्दों पर बनी सहमति, 4 जनवरी को फिर होगी वार्ता
कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में हुई छठे दौर की वार्ता में दोनों पक्षों के बीच दो मु्द्दों पर सहमति बनी।
कृषि कानून: सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बैठक के लिए बुलाया
कृषि कानूनों पर बना गतिरोध तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर किसानों के साथ बैठक बुलाई है। बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार करने के किसान संगठनों के पुराने पत्र का हवाला देते हुए सरकार ने उनसे दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक के लिए आने को कहा है।
सिंघु बॉर्डर पर सिख संत ने की आत्महत्या, किसान आंदोलन पर सुसाइड नोट भी छोड़ा
कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 21 दिनों से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है।
एक राज्य तक ही सीमित है किसान आंदोलन, जल्द होगा समाधान- कृषि मंत्री
कृषि कानूनों को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
कृषि कानून: सरकार बातचीत को तैयार, किसान नेताओं के प्रस्ताव का इंतजार- कृृषि मंत्री
किसानों के तेज होते प्रदर्शन के बीच सरकार का कहना है कि जल्द ही अगली बातचीत की तारीख का फैसला हो सकता है।
किसान आंदोलन: आज देशभर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान, जिला कार्यालयों के सामने करेंगे प्रदर्शन
किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और आज पूरे देश में हजारों किसान और उनके नेता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसान संगठनों के अनुसार, आज किसान देश के सभी जिला कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद किसानों ने खोला नोएडा-दिल्ली बॉर्डर, यातायात शुरू
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने नोएडा-दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया है। ये रास्ता 12 दिन से बंद था और कल रात इसे खोल दिया गया।
किसान आंदोलन: दुष्यंत चौटाला बोले- 24-48 घंटे में निकल आएगा समाधान
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को दावा किया कि अगले 24 से 48 घंटे में किसानों और केंद्र सरकार के बीच बने गतिरोध का समाधान निकल आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही।
सरकार की प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील, किसानों ने दी रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी
नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है।
कृषि कानून: सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी, आज होने वाली वार्ता रद्द
कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध का जल्द हल निकलता नहीं दिख रहा है।
किसानों और सरकार के बीच बेनतीजा रही वार्ता, 9 दिसंबर को फिर होगी बैठक
नए कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इससे सरकार और किसानों के बीच बना गतिरोध जारी है।
किसानों के साथ बैठक से पहले कृषि मंत्री बोले- MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार
शनिवार को किसानों के साथ पांचवें दौर की बैठक से ठीक पहले केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित आश्वासन देने को तैयार होने की बात कही है।
सरकार का कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव, निरस्त करने से कम मंजूर नहीं- किसान संगठन
कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। गुरूवार को हुई सात घंटे की इस बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि सरकार ने उन्हें कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्हें कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
किसान आंदोलन: बैठक से पहले किसानों ने दी चेतावनी, कहा- सरकार के पास है आखिरी मौका
नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की गुरुवार को सरकार के साथ फिर से वार्ता होगी। इससे पहले किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है।
किसानों और सरकार के बीच बेनतीजा रही बैठक, गुरुवार को फिर होगी वार्ता
नए कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच मंगलवार दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इससे सरकार और किसानों के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है।
कभी भी कानून का हिस्सा नहीं था न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी भी नहीं है- कृषि मंत्री
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से बाध्य करने की विपक्ष और किसानों की मांग के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यद्यपि सरकार किसानों को MSP प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये कभी भी कानून का हिस्सा नहीं था और न ही आज है।
पहले सात महीनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मात्र 37 प्रतिशत पैसा हुआ खर्च
मौजूदा वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मात्र 37 प्रतिशत पैसा बांटा जा सका है।
जम्मू-कश्मीर में विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार ने गठित किया मंत्रियों का समूह
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में विकास का खाका तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया है।