नरेंद्र सिंह तोमर

भारत में अब जानवरों के लिए भी कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एनोकोवैक्स (Anocovax) नामक इस वैक्सीन को लॉन्च किया था। यह पशुओं के लिए पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद इसका गठन किया जा सकता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिन के अंदर ही कृषि कानूनों को दोबारा लाने का संकेत देने वाले अपने बयान पर पलट गए हैं।

किसानों के एक साल से अधिक समय तक चले आंदोनल के बाद पिछले महीने वापस लिए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है।

कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान करने के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने 29 नवंबर को अपने ट्रैक्टरों के जरिए प्रस्तावित 'संसद मार्च' को वापस ले लिया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की अपील की है।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर में 42 लाख ऐसे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ ट्रांसफर हो गए जो इस योजना के पात्र ही नहीं हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई।

शुक्रवार रात तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है।

नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को छह महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है।

केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं चल रहे किसानों के आंदोलन को शुक्रवार को तीन महीने पूरे हो गए हैं।

कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए नई रणनीति तैयार की है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज संसद को बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन केवल एक राज्य तक सीमित हैं और किसानों को 'बरगलाया' जा रहा है।

सरकार ने शनिवार को बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई।

तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 56 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच गतिरोध नहीं थम रहा है।

तीन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध का हल निकालने के आज फिर से बैठक होगी। सरकार और किसानों के बीच यह नवें दौर की औपचारिक बातचीत होगी।

कृषि कानूनों को निरस्त कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई आठवें दौर की वार्ता में भी कोई नजीता नहीं निकला है।

कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई सातवें दौर की वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई।

कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में हुई छठे दौर की वार्ता में दोनों पक्षों के बीच दो मु्द्दों पर सहमति बनी।

कृषि कानूनों पर बना गतिरोध तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर किसानों के साथ बैठक बुलाई है। बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार करने के किसान संगठनों के पुराने पत्र का हवाला देते हुए सरकार ने उनसे दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक के लिए आने को कहा है।

कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 21 दिनों से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है।

कृषि कानूनों को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

किसानों के तेज होते प्रदर्शन के बीच सरकार का कहना है कि जल्द ही अगली बातचीत की तारीख का फैसला हो सकता है।

किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और आज पूरे देश में हजारों किसान और उनके नेता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसान संगठनों के अनुसार, आज किसान देश के सभी जिला कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने नोएडा-दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया है। ये रास्ता 12 दिन से बंद था और कल रात इसे खोल दिया गया।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को दावा किया कि अगले 24 से 48 घंटे में किसानों और केंद्र सरकार के बीच बने गतिरोध का समाधान निकल आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही।

नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है।

कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध का जल्द हल निकलता नहीं दिख रहा है।

नए कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इससे सरकार और किसानों के बीच बना गतिरोध जारी है।

शनिवार को किसानों के साथ पांचवें दौर की बैठक से ठीक पहले केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित आश्वासन देने को तैयार होने की बात कही है।

कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। गुरूवार को हुई सात घंटे की इस बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि सरकार ने उन्हें कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्हें कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।

नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की गुरुवार को सरकार के साथ फिर से वार्ता होगी। इससे पहले किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है।

नए कृषि कानूनों सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच मंगलवार दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इससे सरकार और किसानों के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से बाध्य करने की विपक्ष और किसानों की मांग के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यद्यपि सरकार किसानों को MSP प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये कभी भी कानून का हिस्सा नहीं था और न ही आज है।

मौजूदा वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मात्र 37 प्रतिशत पैसा बांटा जा सका है।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में विकास का खाका तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया है।