जम्मू-कश्मीर में विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार ने गठित किया मंत्रियों का समूह
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में विकास का खाका तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर और यहां के लोगों के विकास के लिए यह समूह अब तक दो बार बैठक कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र प्रधान इस समूह के सदस्य हैं। आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
31 अक्तूबर को रिपोर्ट सौंपेगा केंद्र
मंत्रियों का यह जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए केंद्र की मदद का योजना तैयार करेगा। यह युवाओं में कौशल विकास पर फोकस करेगा। समूह को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 31 अक्तूबर का समय दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस समूह की रिपोर्ट के आधार जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि सरकार राज्य में जल्द ही नौकरियों के लिए भर्ती निकाल सकती है।
कश्मीर दौरे पर गया है केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल
केंद्र सरकार एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। इसमें केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी शामिल है। यह नए बनने वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों में कौशल विकास संस्थान, स्कूल और कॉलेजों की संभानवनाओं पर विचार करेगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिकारी स्थानीय समूहों से बात करेंगेे। साथ ही ये अधिकारी राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने और हालात सुधारने के तरीकों पर विचार करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
जम्मू-कश्मीर मुद्दे को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 में बदलाव करने के मामले पर दायर सभी याचिकाओं पर पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ अक्तूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगी। साथ ही कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार की नियुक्ति की केंद्र सरकार की मांग को भी ठुकरा दिया है।
मीडिया पर प्रतिबंधों पर केंद्र को नोटिस
जम्मू-कश्मीर में लोगों के साथ-साथ मीडिया पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। इसके लिए केंद्र सरकार को सात दिन का समय दिया गया है।
सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत
सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर अपनी पार्टी के विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि वह येचुरी को उनके दोस्त से मिलने की इजाजत दे रही है, लेकिन इस यात्रा के दौरान येचुरी कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। पीठ ने पूछा कि वह देश के नागरिक हैं और अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं तो सरकार को क्या आपत्ति है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह राजनीतिक यात्रा थी।
जम्मू-कश्मीर में जारी है प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया था। इस फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर के राजनेताओं को नजरबंद कर दिया गया और पूरे राज्य में धारा-144 लागू कर दी गई थी। समय बीतने के साथ प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नहीं हटाया गया है।
