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    पराली जलाने से रोकने के लिए जारी पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाए राज्य- कृषि मंत्री

    पराली जलाने से रोकने के लिए जारी पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाए राज्य- कृषि मंत्री
    लेखन प्रमोद कुमार
    Nov 05, 2022, 08:46 am 1 मिनट में पढ़ें
    पराली जलाने से रोकने के लिए जारी पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाए राज्य- कृषि मंत्री
    पंजाब में इस साल बढ़ी है पराली जलाने की घटनाएं

    दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। खासकर राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हवा सांस लेने लायक नहीं रही है। इस स्थिति के पीछे खेतों में जलाई जा रही पराली से उठने वाले धुएं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए 3,000 करोड़ रुपये जारी किए थे, लेकिन इनमें से एक तिहाई का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है।

    प्रदूषण रोकने के लिए साथ मिलकर कदम उठाने की जरूरत- तोमर

    हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 3,000 करोड़ रुपये जारी किए थे, लेकिन इनमें से 1,000 करोड़ का इस्तेमाल होना बाकी है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने उत्तर भारत से वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर कदम उठाने की जरूरत बताई।

    पंजाब के पास बचे हुए हैं लगभग 500 करोड़ रुपये

    तोमर ने कहा कि पंजाब को 1,450 करोड़, हरियाणा को 900 करोड़, उत्तर प्रदेश को 713 करोड़ और दिल्ली को छह करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इनमें से 1,000 करोड़ का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। पंजाब के पास भी अभी लगभग 500 करोड़ रुपये बाकी है, जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पराली का उचित प्रबंधन करना सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पर राजनीतिक बहस से ज्यादा प्रबंधन को लेकर बात करने की जरूरत है।

    पराली जलाए जाने की समस्या गंभीर- तोमर

    कृषि मंत्री ने कहा कि पराली जलाए जाने की समस्या गंभीर है और इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। केंद्र, राज्य और किसानों का इस दिशा में एक ही उद्देश्य है। पराली जलाए जाने से छुटकारा पाने की जरूरत है।

    पंजाब में बढ़ी हैं पराली जलाए जाने की घटनाएं

    पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, जिससे कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। पराली जलाए जाने की अधिकतर घटनाएं पंजाब में दर्ज हो रही हैं, जिसके चलते भगवंत मान सरकार निशाने पर है। पंजाब में इस साल 15 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के मामलों में 33 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पराली जलाने के मामले घटे हैं।

    AAP सरकार ने ली जिम्मेदारी

    शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पराली जलने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, "इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है तो उसके लिए हम और हमारी सरकार जिम्मेदार है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी सरकार को बने छह महीने हुए हैं। छह महीने बहुत कम समय है। अगले साल तक यह समस्या बहुत कम हो जाएगी।"

    दिल्ली में कई पाबंदियां, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

    वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इनमें तेल से चलने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों पर रोक भी शामिल है। अगर कोई इस पाबंदी का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इस दौरान लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा और 1,000 निजी CNG बसों की सेवाएं ली जाएगी।

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