NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / कभी भी कानून का हिस्सा नहीं था न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी भी नहीं है- कृषि मंत्री
    अगली खबर
    कभी भी कानून का हिस्सा नहीं था न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी भी नहीं है- कृषि मंत्री

    कभी भी कानून का हिस्सा नहीं था न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी भी नहीं है- कृषि मंत्री

    लेखन मुकुल तोमर
    Sep 24, 2020
    01:56 pm

    क्या है खबर?

    न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से बाध्य करने की विपक्ष और किसानों की मांग के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यद्यपि सरकार किसानों को MSP प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये कभी भी कानून का हिस्सा नहीं था और न ही आज है।

    कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब वे सत्ता में थे, तब उन्होंने MSP को कानून में शामिल क्यों नहीं किया।

    पृष्ठभूमि

    MSP को कानूनी तौर पर अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं किसान और विपक्ष

    कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे किसानों और विपक्षी पार्टियों का मुख्य आरोप है कि मोदी सरकार इन विधेयकों के जरिए सरकारी मंडियों और MSP की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है।

    अपनी इस आशंका को दूर करने के लिए ही वे मांग कर रहे हैं कि सरकार एक कानून लाकर MSP को कानूनी तौर पर बाध्य बना दे, ताकि सरकारी मंडियों से बाहर फसल बेचने पर भी उन्हें MSP मिल सके।

    प्रतिक्रिया

    कृषि मंत्री ने दिया विपक्ष को जबाव

    बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में इन आरोपों को जबाव देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, "आपके जरिए मैं विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी इतने सालों तक सरकार में रहे हैं, अगर MSP के लिए कानून आवश्यक था तो आपने ये क्यों नहीं बनाया?... MSP कानून का अंग पहले भी नहीं था और MSP कानून का अंग आज भी नहीं है।"

    बयान

    MSP के ही हिसाब से होती है खरीद- तोमर

    MSP पर विपक्ष की मांगों को न मानने का संकेत देते हुए तोमर ने कहा, "MSP भारत सरकार का एक प्रशासनिक फैसला होता है और MSP के हिसाब से ही खरीद हो रही है। मोदी सरकार ने लागत में 50 प्रतिशत लाभ के साथ MSP घोषित करना शुरू किया था।"

    उन्होंने कहा, "हमने फसल बोने से पहले रबी की MSP घोषित कर दी है, वहीं कुछ दिन में आने वाली खरीफ फसल को MSP पर खरीदा जाएगा।"

    बयान

    "प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि MSP जारी रहेगा"

    कृषि विधेयकों का समर्थन करते हुए तोमर ने कहा, "प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि MSP जारी रहेगा तो फिर किसी को चिंता करने की क्या जरूरत है? MSP का इन विधेयकों से कोई संबंध नहीं है। ये विधेयक मंडियों से बाहर व्यापार के लिए हैं।"

    सफाई

    बार-बार कह रही सरकार- MSP को नहीं किया जाएगा खत्म

    बता दें कि किसानों और विपक्ष के विरोध के बीच मोदी सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि उसके कृषि विधेयकों का MSP से कोई लेना-देना नहीं है और MSP की व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रहेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए ये आश्वासन दे चुके हैं।

    वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने इस आश्वासन को लिखित रूप देते हुए कानून बना दें।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    नरेंद्र मोदी
    किसान
    नरेंद्र सिंह तोमर
    MSP

    ताज़ा खबरें

    अब गूगल ड्राइव के वीडियो देख सकेगा जेमिनी, जोड़ा गया नया फीचर गूगल ड्राइव
    NDA इतिहास में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच हुआ पास भारतीय सेना
    शशि थरूर ने कोलंबिया में कोलंबिया को घेरा, बोले- आतंकियों के मरने पर शोक क्यों जताया ऑपरेशन सिंदूर
    IPL 2025: कुलदीप यादव का इस संस्करण कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े  IPL 2025

    नरेंद्र मोदी

    प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए लॉन्च किया 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन' प्लेटफॉर्म देश
    मोदी ने तोड़ा वाजपेयी का रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर-कांग्रेसी बने भारत की खबरें
    वो तीन कोरोना वैक्सीन कौन सी हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया? भारत की खबरें
    चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, आंध्र प्रदेश सरकार पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप आंध्र प्रदेश

    किसान

    अपनी मांगो को लेकर दिल्ली में जुटे देशभर के हज़ारो किसान, आज करेंगे संसद मार्च दिल्ली
    किसान को 750 किलो प्याज के बदले मिले केवल 1,064 रुपये, प्रधानमंत्री को भेजा पूरा पैसा नरेंद्र मोदी
    महाराष्ट्रः 2,657 किलोग्राम प्याज बेचकर किसान को मिले मात्र 6 रुपये, मुख्यमंत्री को भेजी कमाई महाराष्ट्र
    कैंसर इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए वित्त मंत्री अरुण जेटली, बजट के लिए वापसी मुश्किल कैंसर

    नरेंद्र सिंह तोमर

    जम्मू-कश्मीर में विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार ने गठित किया मंत्रियों का समूह जम्मू-कश्मीर
    पहले सात महीनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मात्र 37 प्रतिशत पैसा हुआ खर्च लोकसभा

    MSP

    सरकार की 6,000 रूपए की मदद किसानों के लिए कितनी फायदेमंद होगी, जानें तेलंगाना
    जानिए क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को कैसे मिलता है इसका फ़ायदा भारत की खबरें
    क्या है MSP जिसके लिए विरोध कर रहे किसान और यह क्यों जरुरी है? न्यूनतम समर्थन मूल्य
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025