मोदी की नई कैबिनेट ने दी कोरोना प्रबंधन के लिए 23,132 करोड़ के पैकेज को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसमें देश के स्वास्थ्य और कृषि के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत जहां कोरोना वायरस से निपटने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के आपातकालीन पैकेज को मंजूरी दी गई, वहीं मंडी के जरिए किसानों तक एक लाख करोड़ रुपये पहुंचाने की बड़ी योजना तैयार की गई है।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के आपातकालीन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसमें से 15,000 करोड़ केंद्र और 8,000 करोड़ राज्यों को आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की शुरुआत में 15,000 करोड़ का फंड दिया गया था। जिससे कोरोना हेल्थ और केअर सेंटर और लैब अपग्रेड हुई थी। ऐसे में अब बजट को बढ़ाया गया है।
मांडविया ने कहा कि कोरोना रिलीफ फंड के तहत 736 जिलों में पेडियाट्रिक केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे। देश में वर्तमान में 4.70 लाख ऑक्सीजन बेड तैयार हैं और 4,000 से ज्यादा कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं। अब देश में 20,000 और ICU बेड बनाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सभी को कोरोना महामारी के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ना है। इस फंड का इस्तेमाल 9 महीनों में किया जाएगा। राज्यों को हरसंभव मदद करना सरकार का कर्तव्य है।
मांडविया ने कहा कि स्वीकृत बजट का उपयोग कर तैयार किए जाने वाले 20,000 ICU बेड्स में 20 प्रतिशत बच्चों के लिए होंगे। इसी तरह सभी राज्य और जिला स्तर पर दवा का बफर स्टॉक बनाने के लिए एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन सुविधा को मजबूत बनाने, सभी जिलों में 10,000 लीटर ऑक्सीजन भंडारण और 2,500 से 5,000 बेड वाले 150 फील्ड अस्पताल भी तैयार किए जाएंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कृषि कानूनों को खत्म नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों से कई बार कहा जा चुका है कि कानूनों को खत्म करने की मांग के अलावा सरकार हर मुद्दे पर उनसे बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मंडियों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। सरकार के फैसलों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह पहले की तुलना में अधिक समृद्ध होंगे।
तोमर ने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत एक लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस फंड का उपयोग APMC कर सकेगी। उन्होंने कहा कि वह किसानों को बताना चाहते हैं कि जो घोषणा बजट में होती है उसे सरकार पूरा करती है। इसी तरह सरकार नारियल का उत्पादन बढ़ाने और किसानों की मदद के लिए 1981 में बनाए गए नारियल बोर्ड एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं। इसका अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा।
