प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत अयोग्य किसानों को 3,000 करोड़ रुपये पहुंचे, वापस वसूल रही सरकार
क्या है खबर?
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर में 42 लाख ऐसे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ ट्रांसफर हो गए जो इस योजना के पात्र ही नहीं हैं। अब सरकार इन लोगों से ये रकम वापस वसूल रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज संसद में जवाब दाखिल करते हुए ये जानकारी दी। योजना का गलत फायदा उठाने वाले अयोग्य किसानों में सबसे अधिक असम के रहे।
योजना
सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के छोटे किसानों को हर साल तीन किश्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है और टैक्स देने वाले किसान इस योजना के तहत नहीं आते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के अनुसार, ऐसे ही 42.16 लाख अयोग्य किसानों को योजना के तहत 2,992 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो गए और अब उन्हें वसूला जा रहा है।
राज्यों की स्थिति
इन राज्यों से थे सबसे अधिक अयोग्य किसान
योजना के तहत गलत लाभ पाने वाले किसानों में सबसे अधिक 8.35 लाख असम के थे। वहीं तमिलनाडु में 7.22 लाख, पंजाब में 5.62 लाख, महाराष्ट्र में 4.45 लाख, उत्तर प्रदेश में 2.65 लाख और गुजरात में 2.36 लाख अयोग्य किसानों को योजना का लाभ मिला। इसी तरह असम से 554 करोड़, पंजाब से 437 करोड़, महाराष्ट्र से 358 करोड़, तमिलनाडु से 340 करोड़, उत्तर प्रदेश से 258 करोड़ और गुजरात से 220 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है।
बयान
टैक्स दे रहे किसानों को पहुंच रहा था योजना का लाभ- तोमर
तोमर ने अपने जवाब में बताया कि योजना की संरचना में आधार कार्ड और टैक्स डाटाबेस जैसी सूचनाओं के जरिए गलत लाभार्थियों को बाहर करने का तंत्र है, हालांकि इसके बावजूद समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस योजना का लाभ कुछ अयोग्य किसानों को भी पहुंच रहा है जिसमें कुछ टैक्स देने वाले किसान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने फंड का गलत इस्तेमाल होने से रोकने के लिए एक विशेष उपाय किए हैं।
वसूली
"राज्यों के जरिए अयोग्य किसानों से वसूले जा रहे पैसे"
तोमर ने कहा कि योजना का लक्ष्य वास्तविक किसानों को लाभ प्रदान करना है और कई राज्यों ने योजना के तहत मिले पैसे की वसूली के लिए अयोग्य किसानों को नोटिस जारी किया है। सरकार ने पैसे की वसूली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की है और इसे राज्यों को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा राज्यों को एक एडवाइजरी भी भेजी गई है जिसमें लाभार्थी किसानों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का तरीका बताया गया है।
किसान सम्मान निधि
लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी योजना
बता दें कि मोदी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में जारी किए गए अपने अंतरिम बजट में किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था और अब तक इसकी आठ किश्तें किसानों को जारी की जा चुकी हैं। नौवीं किश्त अगस्त में जारी की जा सकती है। हर किश्ते में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 7 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 12 करोड़ से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं।