MSP

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कृषि कानूनों पर खुलकर बात की।

शनिवार को किसानों के साथ पांचवें दौर की बैठक से ठीक पहले केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित आश्वासन देने को तैयार होने की बात कही है।

किसानों को देश में कहीं भी अपने फसल बेचने की आजादी देने वाली कृषि विधेयकों के कानून बनने के बावजूद सोमवार को उत्तर प्रदेश के किसानों को हरियाणा के करनाल में फसल बेचने से रोक दिया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से बाध्य करने की विपक्ष और किसानों की मांग के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यद्यपि सरकार किसानों को MSP प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये कभी भी कानून का हिस्सा नहीं था और न ही आज है।

पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों के किसान सड़कों पर हैं। उनकी चिंता इस बात से है कि सरकार नया कानून बनाने जा रही है, जिससे फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफ़ा दिया है।

केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने अंतरिम बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की है।