उत्तर प्रदेश ने रद्द की कांवड़ यात्रा, सरकार की अपील पर संघों ने लिया फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। अब राज्य सरकार ने बताया है कि उसकी अपील पर कांवड़ संघों ने यात्रा को रद्द कर दिया है। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है।
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने शनिवार रात को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का स्वत: संज्ञान लिए जाने के बाद राज्य सरकार की अपील पर कांवड़ संघों ने यात्रा रद्द कर दी है। पिछले साल भी महामारी के कारण यह यात्रा रद्द हुई थी। तब भी सरकार की तरफ से ऐसी अपील की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी कांवड़ संघों ने एकमत से यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है।
16 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन का मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है। भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। अन्य सभी भावनाएं चाहे धार्मिक हों, इस मूल मौलिक अधिकार के अधीन हैं।" जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए भीड़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैसले का बचाव करने पर शीर्ष अदालत ने कहा, "या तो वे आदेश पारित कर सकते हैं या आपको एक अवसर दे सकते हैं। सरकार सोमवार तक अपने फैसले से अवगत कराए, नहीं तो अदालत अपना आदेश जारी कर देगी।"
मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कांवड़ यात्रा का विरोध किया था। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना संकट को देखते हुए हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि, केंद्र ने सुझाव दिया कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
कोरोना महामारी को देखते हुए 7 जुलाई को उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, सरकार ने श्रद्धालुओं को टैंकर के जरिए गंगा जल मंगवाने की अनुमति दी है। प्रदेश पुलिस प्रमुख ने पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से अपील की थी कि वो सावन के महीने में श्रद्धालुओं को हरिद्वार न आने के लिए कहें। इसके अलावा उन्होंने कांवड़ लेने आने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दी थी।
