NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / कोविड मृतकों के परिजनों को देना होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट
    अगली खबर
    कोविड मृतकों के परिजनों को देना होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट
    कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा

    कोविड मृतकों के परिजनों को देना होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे सरकार- सुप्रीम कोर्ट

    लेखन मुकुल तोमर
    Jun 30, 2021
    12:17 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कहा कि उसे कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देना होगा, हालांकि कितना मुआवजा देना है, यह सरकार खुद से तय कर सकती है।

    कोर्ट ने इस मुआवजे से संबंधित गाइडलाइंस बनाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को छह दिन का समय दिया है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि NDMA अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रही है।

    फटकार

    सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NDMA को फटकार

    सुनवाई के दौरान NDMA को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने आपदा प्रबंधन अधिनियम के संबंधित प्रावधान देखे हैं और इसके अंतर्गत मुआवजा देना अनिवार्य है।

    कोर्ट ने कहा, "ये NDMA का कर्तव्य है कि वह राहत कार्य और मुआवजे का न्यूनतम मानक तय करे। ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण अपने कर्तव्य में असफल रहा है।"

    मुआवजे की राशि कितनी होगी, कोर्ट ने इसका फैसला सरकार पर छोड़ दिया है।

    जानकारी

    कोविड के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को भी कहा जिनमें साफ तौर पर मौत का कारण कोविड लिखा हो। परिवार के संतुष्ट न होने पर मौत का कारण बदलने का प्रावधान करने को भी कहा गया है।

    मामला

    केंद्र ने कहा था- नहीं दे सकते 4 लाख रुपये का मुआवजा

    बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण औऱ जस्टिस एमआर शाह की सुप्रीम कोर्ट बेंच एक ऐसा याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई है।

    इस याचिका में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया गया था।

    हालांकि पिछली सुनवाई में केंद्र ने साफ कर दिया था कि इतना मुआवजा नहीं दिया जा सकता।

    हलफनामा

    गंभीर वित्तीय दबाव में हैं राज्य सरकारें- केंद्र

    केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र और राज्य की सरकारें पहले ही कर राजस्व में कमी और स्वास्थ्य पर बढ़ रहे खर्च के कारण गंभीर वित्तीय दबाव में है। अगर आपदा राहत प्रबंधन फंड को मुआवजे के तौर पर बांट दिया जाता है तो राज्यों के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई मुश्किल हो जाएगी और यह स्वास्थ्य खर्च को प्रभावित कर सकता है।

    उसने कहा कि यह फायदा करने की जगह नुकसान कर सकता है।

    कोरोना का कहर

    देश में अब तक हो चुकी हैं 3.98 लाख मौतें

    बता दें कि देश में मंगलवार तक कोरोना संक्रमण से 3,98,454 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 817 मौतें मंगलवार को हुईं। वास्तविक मौतों का आंकड़ा इस आधिकारिक आंकड़े से कई अधिक बताया जा रहा है।

    कुल संक्रमितों की बात करें तो अब तक कुल 3,03,62,848 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जा चुका है। मंगलवार को 45,951 लोग संक्रमित पाए गए।

    सक्रिय मामले लगभग 38 लाख के चरम से कम होकर 5,37,064 पर आ गए हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    केंद्र सरकार
    सुप्रीम कोर्ट
    कोरोना वायरस

    ताज़ा खबरें

    डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद बोले पुतिन- युद्ध विराम पर काम करने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप
    IPL 2025: SRH ने LSG को दी शिकस्त, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025: SRH से हारकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई LSG, बने ये रिकॉर्ड्स IPL 2025
    IPL 2025: अभिषेक शर्मा ने LSG के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द डे' इंडियन प्रीमियर लीग

    केंद्र सरकार

    मई में निजी अस्पतालों को मिलीं कोरोना वैक्सीन की 1.29 करोड़ खुराकें, लगीं सिर्फ 22 लाख वैक्सीन समाचार
    सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर बरकरार रखा पांच प्रतिशत GST, ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री निर्मला सीतारमण
    भारत ने नहीं छिपाए कोरोना से मौत के आंकड़े, अंतरराष्ट्रीय पत्रिका की रिपोर्ट गलत- सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय
    दुर्गम इलाकों में ड्रोन के जरिये वैक्सीन पहुंचाने की योजना बना रही सरकार, प्रस्ताव मांगे वैक्सीन समाचार

    सुप्रीम कोर्ट

    राफेल विमान सौदा: घोटाले का आरोप लगाने वाली नई याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार
    सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान के खिलाफ "तुच्छ" याचिका, याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना मुस्लिम
    सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से प्रवासी मजदूरों के बच्चों और उनकी स्थिति की जानकारी मांगी कोरोना वायरस
    उत्तर प्रदेश: पांच जिलों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका उत्तर प्रदेश

    कोरोना वायरस

    भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को पूर्ण लाइसेंस मिलने में लग सकता है सालभर का समय- रिपोर्ट वैक्सीन समाचार
    दुनिया के 85 देशों में फैल चुका है सबसे पहले भारत में मिला डेल्टा वेरिएंट- WHO भारत की खबरें
    क्या कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित होगी वैक्सीन? ICMR कर रहा अध्ययन वैक्सीन समाचार
    कोरोना वायरस महामारी के कारण लगातार दूसरी तिमाही में कम हुई घरेलू बचत अर्थव्यवस्था समाचार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025