NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    नरेंद्र मोदी
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExclusive
    #NewsBytesExplainer
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को नहीं दे सकते चार लाख का मुआवजा- केंद्र
    कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को नहीं दे सकते चार लाख का मुआवजा- केंद्र
    1/6
    देश 1 मिनट में पढ़ें

    कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को नहीं दे सकते चार लाख का मुआवजा- केंद्र

    लेखन प्रमोद कुमार
    Jun 20, 2021
    12:01 pm
    कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को नहीं दे सकते चार लाख का मुआवजा- केंद्र
    कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा नहीं- केंद्र

    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। आपदा प्रबंधन कानून के तहत भूकंप और बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में मरने वाले लोगों के परिजनों को ही अनिवार्य मुआवजा दिया जाता है। कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि एक बीमारी के लिए मुआवजा देना और दूसरी के लिए नहीं देना अनुचित होगा।

    2/6

    क्या है मामला?

    सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने नोटिस भेजकर केंद्र से जवाब मांगा था। केंद्र ने मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देना राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

    3/6

    गंभीर वित्तीय दबाव में हैं राज्य सरकारें- केंद्र

    केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र और राज्य की सरकारें पहले ही कर राजस्व में कमी और स्वास्थ्य पर बढ़ रहे खर्च के कारण गंभीर वित्तीय दबाव में है। अगर आपदा राहत प्रबंधन फंड को मुआवजे के तौर पर बांट दिया जाता है तो राज्यों के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई मुश्किल हो जाएगी और यह स्वास्थ्य खर्च को प्रभावित कर सकता है। केंद्र ने कहा कि यह फायदा करने की जगह नुकसान कर सकता है।

    4/6

    सरकार ने कहा- नीतिगत फैसले कार्यपालिका पर छोड़े जाएं

    हलफनामे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसले कहते हैं कि नीतिगत मामलों की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर छोड़ी जानी चाहिए और अदालतें इन मामलों में सरकार की तरफ से फैसला नहीं ले सकती। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि 2019-20 में केंद्र की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के कंटेनमेंट और नियंत्रण के लिए 1,113.2 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

    5/6

    कोरोना संक्रमितों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या नीति?

    कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी सवाल पूछा और इन्हें जारी करने के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों की जानकारी भी मांगी थी। इस पर सरकार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से हुई मौत को प्रमाणित किया जाएगा। अगर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।

    6/6

    देश में कोरोना से हो चुकी हैं 3.86 लाख मौेतें

    भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने आए और 1,576 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,98,81,965 हो गई है। इनमें से 3,86,713 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 7,29,243 रह गई है। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में गिरावट देखी जा रही है और हालात सुधर रहे हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    केंद्र सरकार
    सुप्रीम कोर्ट
    कोरोना वायरस

    केंद्र सरकार

    जम्मू-कश्मीर में क्या नया करने की तैयारी में है सरकार? प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक नरेंद्र मोदी
    केंद्र की राज्यों को नसीहत, कहा- कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराएं और लापरवाही से बचें गृह मंत्रालय
    वैक्सीनेशन अभियान: मई-जून में ग्रामीण इलाकों में लगाई गईं 53 प्रतिशत खुराकें- सरकार कोरोना वायरस
    संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए टि्वटर प्रतिनिधि, कहा- करते हैं खुद की पॉलिसी का पालन ट्विटर

    सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली दंगे: एक्टिविस्ट्स की जमानत पर रोक नहीं, आदेश की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
    CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में बताया 12वीं के परिणाम का फार्मूला, 31 जुलाई तक होगा जारी CBSE
    क्या है इटली के नौसैनिकों के भारतीय मछुआरों को मारने का नौ साल पुराना मामला? इटली
    वैक्सीनेशन अभियान: ग्रामीण इलाकों में CSC सेंटरों के जरिये नहीं हुए एक प्रतिशत भी रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार

    कोरोना वायरस

    बिहार: कोरोना संकट के बीच इस साल हुई लगभग 75,000 मौतों की वजह स्पष्ट नहीं कर्नाटक
    कोरोना: देश में बीते दिन मिले 58,419 नए मरीज, 1,500 से अधिक मौतें कर्नाटक
    महाराष्ट्र: सात संक्रमितों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि, एक ही जिले से पांच मामले महाराष्ट्र
    तेलंगाना में कल से पूरी तरह से हट जाएगा लॉकडाउन, सरकार ने किया ऐलान तेलंगाना
    अगली खबर

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023