वैक्सीनेशन अभियान

सरकार की ओर से लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने देश के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने की बजाय इसका निर्यात करने पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस मामले में तत्परता दिखाने की जरूरत है।

लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए सरकार मेगा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार से हो गई।

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में चल रहे मेगा वैक्सीनेशन अभियान के बीच बड़ी खबर सामने आई है।

कोरोना महामारी के जारी जंग अहम पड़ाव में चल रही है। वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो गया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है। उन्हें दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई। उनके साथ उनकी बेटी भी वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंची थी।

महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के थोड़ी देर बाद एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार की है।

देश में 1 मार्च से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण रफ्तार पकड़ रहा है। बीते दो दिनों में कोविन प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन के लिए 50 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं।

देश में कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो गया है।

कोरोना महामारी के खिलाफ जारी देश की जंग सोमवार से महत्वपूर्ण पड़ाव में प्रवेश कर गई है। देश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है।

भारत में सोमवार से कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसमें शुरुआत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।

कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू कर दिया है।

भारत में आज से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और इस चरण में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों और अन्य किसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को वैक्सीन लगाई जाएगी।

जिन आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हालिया समय में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उछाल देखने को मिला है, केंद्र सरकार ने उन राज्यों को सात मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है।

अगले कुछ हफ्तों में देश में कोरोना वायरस से सुरक्षा देने वाली 3-4 वैक्सीन्स उपलब्ध होंगी और लोगों के पास इनमें से चुनने का भी विकल्प होगा।

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में चल रहा वैक्सीनेशन अभियान आगामी 1 मार्च यानी सोमवार से अहम पड़ाव में पहुंच जाएगा।

लंबे विचार के बाद अब सरकार निजी क्षेत्र को भी कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में शामिल करने जा रही है।

देश के लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है।

भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा।

देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा।

कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी और एक समूह को वैक्सीन के लिए भुगतान करना पड़ेगा।

कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के वैक्सीनेशन अभियान में जल्द ही निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका दी जाएगी। नीति आयोग के सदस्य और महामारी से निपटने के लिए बनाई गई केंद्रीय टीम के प्रमुख डॉ वीके पॉल ने रविवार को यह सूचना देते हुए कहा कि कुछ ही दिन में निजी क्षेत्र की इस बड़ी भूमिका से संबंधित जानकारियां साझा की जाएंगी।

देश के लगभग 35 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी सरकार की तरफ से निर्धारित की गई पहली समयसीमा तक कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक नहीं ले पाए हैं।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज इजाफे को देखते हुए राज्य सरकार वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जल्द शुरू करना चाहती है।

केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि उसके कोविन (Co-WIN) ऐप को 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जल्द ही खोला जाएगा और वे इसके जरिए खुद से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी जंग में जीत हासिल करने के लिए चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान शनिवार से अहम पड़ाव पर पहुंच गया है।

कोरोना वैक्सीनों को इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से पहले ही कनाडा ने अपनी आबादी के लिए दुनियाभर में सबसे ज्यादा खुराकें सुनिश्चित कर ली थी।

किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत के साथ उसके संबंधों में तनातनी आ गई थी।

भारत फरवरी में 25 देशों को कोरोना वायरस वैक्सीनों की 2.4 करोड़ खुराकें भेजेगा और विदेश मंत्रालय ने इससे संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मामले से संबंधित अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कमर्शियल सौदों के तहत इन खुराकों की आपूर्ति की जाएगी।

देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब तक 60 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है।

भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग अहम और अंतिम पड़ाव में चल रही है। देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) की 'कोविशील्ड' और भारत बायोटेक की 'कोवैक्सिन' के साथ मेगा वैक्सीनेशन अभियान जारी है। हालांकि, स्वास्थ्यकर्मियों में वैक्सीनों को लेकर संशय बना हुआ है।

केंद्र सरकार के एक विशेषज्ञ समूह के अनुसार, अन्य किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मरने या इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती होने की संभावना आम लोगों की तुलना में 15 से 20 गुना ज्यादा होती है।

भले ही देशभर में अब तक 57.75 लाख लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी हो, लेकिन इस बीच कई राज्य ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के तय लक्ष्य से बेहद पीछे चल रहे हैं।

हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी भारत बायोटेक जल्द ही बच्चों और नौजवानों पर अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन के ट्रायल शुरू करने वाली है।

ओडिशा के कटक जिला प्रशासन ने शुक्रवार को उन स्वास्थ्यकर्मियों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है, जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं।

भारत में अगले महीने से प्राथमिकता समूह में शामिल 50 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी।

भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और अब तक लगभग 50 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है।

कोरोना वायरस महामारी से निजात पाने के लिए देश में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है।

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 11,427 नए मामले सामने आए और 118 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा।

भारत में अगले हफ्ते से अग्रिम मोर्चे पर खड़े कर्मचारियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा और केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है।