पर्यावरण मंत्रालय

उद्योग संघों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध न लगाकर चरणबद्ध तरीके से लागू करने के अनुरोध के बावजूद सरकार ने शुक्रवार यानी 1 जुलाई से इसके उपयोग पर रोक लगा दी है।

भारत में पर्यावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है और हवा में भी जहर घुल रहा है।

पानी, हवा और सूरज की रोशनी हमें पर्यावरण से मिलती हैं और यह हमारे जीवनयापन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हुआ है।

दिल्ली और NCR क्षेत्र में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

रविवार से शुरू होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखने से इनकार करते हुए कहा है कि दुनिया को उत्सर्जन कम करने के रास्ते खोजने चाहिए ताकि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के खतरे को टाला जा सके।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर होने वाली अहम बैठक से पहले भारत ने अमीर देशों से पर्यावरण को पहुंचाए नुकसान के बदले मुआवजे की मांग की है।

केंद्र सरकार ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक (सिंगल-यूज प्लास्टिक) पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह अगले साल जुलाई से लागू होगा।

पर्यावरण को मजबूत बनाने की मुहिम में सहयोग करने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला किया है।

हर साल हरियाणा और पंजाब के खेतों में जलने वाली पराली राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए जीना मुश्किल कर देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के लिए सरकार को 10 महीने का समय दिया है। अगर इस दौरान टावर नहीं लगते हैं तो कोर्ट इसे अवमानना मानकर कार्रवाई शुरू कर सकती है।

2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ से ऊपर पेड़ों को काटने की इजाजत दी गई।