राजद्रोह का कानून: खबरें
CJI ने दिए संकेत, 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा जा सकता है राजद्रोह का मामला
राजद्रोह कानून की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेज सकता है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया।
राजद्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजद्रोह कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया।
#NewsBytesExplainer: राजद्रोह कानून खत्म करने समेत सरकार आपराधिक कानूनों में क्या-क्या बड़े बदलाव करने जा रही?
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों की जगह लेने के लिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पेश किए।
#NewsBytesExplainer: राजद्रोह कानून क्या है और विधि आयोग ने इसे बरकरार रखने की सिफारिश क्यों की?
विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A यानि राजद्रोह के कानून को बरकरार रखने की सिफारिश की है।
देशद्रोह कानून: सरकार ने बदलाव के लिए समय मांगा, मानसून सत्र में आ सकता है प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देशद्रोह कानून में बदलाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा।
शरजील इमाम को 2019 के देशद्रोह के मामले में मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं होंगे रिहा
दिल्ली की एक कोर्ट ने 2019 के देशद्रोह से संबंधित मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को जमानत दे दी है।
भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR के बाद देवघर के उपायुक्त के खिलाफ राजद्रोह का मामला
देवघर हवाई अड्डे से सूर्यास्त के बाद जबरन उड़ान की मंजूरी लेने के आरोप में झारखंड पुलिस ने शनिवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत नौ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
महात्मा गांधी से कन्हैया कुमार तक, ये हैं राजद्रोह की धारा 124A के सबसे चर्चित मामले
सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। धारा पर ये रोक तब तक के लिए लगाई गई है, जब तक केंद्र सरकार इसकी समीक्षा नहीं कर लेती।
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
क्या है विवादों में रहने वाला राजद्रोह कानून, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई?
सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A पर महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। इसमें इस कानून की संवैधानिकता वैधता की समीक्षा की जाएगी।
क्या राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर लगेगी अस्थायी रोक? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
आज सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब तक वह (सरकार) इस कानून की समीक्षा करती है, तब तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने पर उसका क्या विचार है।
केंद्र ने दो दिन के अंदर सु्प्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून पर रुख बदला, पुनर्विचार करेगा
केंद्र सरकार ने मात्र दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून पर अपना रुख बदल लिया है।
राजद्रोह कानून: बड़ी बेंच के गठन पर 10 मई को फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट
राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस बात का फैसला करेगा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए या नहीं।
हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और उनके पति को देशद्रोह मामले में मिली जमानत
अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को देशद्रोह मामले में जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है।
भड़काऊ बयानबाजी का समर्थन कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेता- पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज
देशभर में भड़काऊ बयानबाजी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के सर्वोच्च नेता न केवल इस मुद्दे पर शांत है, बल्कि इन हरकतों का लगभग समर्थन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश: पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले लोगों के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले सात लोगों के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। उनके कार्यालय ने आज सुबह ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी।
क्या है अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल?
आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A यानि राजद्रोह के कानून पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे औपनिवेशक कानून बताया और आजादी के 75 साल बाद भी इसके वजूद में होने पर सवाल खड़े किए।