Articles about राजद्रोह का कानून

दिल्ली की एक कोर्ट ने 2019 के देशद्रोह से संबंधित मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को जमानत दे दी है।

देवघर हवाई अड्डे से सूर्यास्त के बाद जबरन उड़ान की मंजूरी लेने के आरोप में झारखंड पुलिस ने शनिवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत नौ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। धारा पर ये रोक तब तक के लिए लगाई गई है, जब तक केंद्र सरकार इसकी समीक्षा नहीं कर लेती।

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के कानून यानि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A पर महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। इसमें इस कानून की संवैधानिकता वैधता की समीक्षा की जाएगी।

आज सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब तक वह (सरकार) इस कानून की समीक्षा करती है, तब तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने पर उसका क्या विचार है।

केंद्र सरकार ने मात्र दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून पर अपना रुख बदल लिया है।

राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस बात का फैसला करेगा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए या नहीं।

अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को देशद्रोह मामले में जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है।

देशभर में भड़काऊ बयानबाजी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के सर्वोच्च नेता न केवल इस मुद्दे पर शांत है, बल्कि इन हरकतों का लगभग समर्थन कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले सात लोगों के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। उनके कार्यालय ने आज सुबह ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी।

आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A यानि राजद्रोह के कानून पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे औपनिवेशक कानून बताया और आजादी के 75 साल बाद भी इसके वजूद में होने पर सवाल खड़े किए।