परिसीमन: खबरें
परिसीमन विवाद: स्टालिन की अगुवाई में JAC ने 7-सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया, ये हैं मांगें
लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर आज चेन्नई में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में एक जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) बनाई गई, जिसने परिसीमन पर 7-सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
लोकसभा में DMK सांसदों के नारे लिखे टी-शर्ट पहनने पर हंगामा, लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी
लोकसभा में गुरुवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसदों की टी-शर्ट को लेकर हंगामा हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई।
#NewsBytesExplainer: परिसीमन से क्यों चिंतित हैं दक्षिण भारतीय राज्य, क्या लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी?
देश में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु ने इस पर आपत्ति जताई है।
#NewsBytesExplainer तमिलनाडु और केंद्र सरकार में भाषा और परिसीमन को लेकर क्या है विवाद?
तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद के बाद अब परिसीमन को लेकर तनातनी सामने आई है।
#NewsBytesExplainer: परिसीमन क्या होता है और इसका महिला आरक्षण विधेयक से क्या संबंध है?
महिला आरक्षण के लिए लाया गया 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' लोकसभा से पारित हो गया है। इसके जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
राष्ट्रपति ने दी असम में परिसीमन की मंजूरी, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया अहम उपलब्धि
असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस संबंध में एक अधिसूचना ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को मंजूरी दे दी है।
#NewsBytesExplainer: असम में परिसीमन के मसौदे में क्या-क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है?
चुनाव आयोग ने 20 जून को असम में परिसीमन का मसौदा जारी किया था। इसमें राज्य की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। आयोग ने 11 जुलाई तक इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
जम्मू-कश्मीर: परिसीमन आयोग की रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं और इससे क्या बदलेगा?
परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों का रास्ता साफ हो गया है।