लोकसभा में DMK सांसदों के नारे लिखे टी-शर्ट पहनने पर हंगामा, लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी
क्या है खबर?
लोकसभा में गुरुवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसदों की टी-शर्ट को लेकर हंगामा हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई।
दरअसल, तमिलनाडु के DMK सांसदों ने सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें "निष्पक्ष परिसीमन, तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा" नारा लिखा हुआ था।
इस पर भाजपा के साथ सत्तारूढ़ अन्य दलों के सांसदों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आपत्ति जताई।
विरोध
बिरला ने क्या कहा?
अध्यक्ष बिरला ने DMK सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि सदन नियमों और प्रक्रियाओं के साथ चलता है और सदस्यों को सदन की गरिमा और सम्मान बनाए रखना होता है।
उन्होंने कहा कि कुछ सांसद नियमों का पालन नहीं कर रहे और गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं जो स्वीकार्य नहीं, सांसदों को नियम 349 पढ़ना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस तरह के अशोभनीय कपड़े सदन में स्वीकार्य नहीं हैं, बाहर जाकर कपड़े बदलकर आएं, तभी संसद चलेगी।
कार्यवाही
2 बार स्थगित हुई कार्यवाही
अध्यक्ष बिरला ने यह कहते हुई कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो भी सांसदों को हंगामा जारी रहा, जिसके बाद कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की गई।
इसके बाद भी हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
बता दें DMK सांसद में परिसीमन का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अध्यक्ष ने उनकी दलील खारिज कर दी।
मुद्दा
तमिलनाडु में क्या है परिसीमन का मुद्दा?
अगले साल लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाना है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा। इससे दक्षिणी राज्यों में लोकसभा की सीटें कम हो सकती हैं।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसको लेकर केंद्र सरकार पर हावी हैं। उनका कहना है कि अगर परिसीमन हुआ तो तमिलनाडु में 8 लोकसभा सीटें कम होंगी और 39 से 31 रह जाएंगी।
यही डर दक्षिण के अन्य राज्यों को भी है, जबकि इसके उलट हिंदी राज्यों में सीटें बढ़ेंगी।
ट्विटर पोस्ट
DMK सांसद कनिमोझी ने क्या कहा?
#WATCH दिल्ली: DMK सांसद कनिमोझी ने कहा, "हम परिसीमन के मुद्दे पर हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। हम निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं। हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। वे(केंद्र सरकार) हमें संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं… pic.twitter.com/JOwBKqyy9E
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 20, 2025