शराब नीति मामला: पेशी के लिए CBI दफ्तर पहुंचे केजरीवाल, AAP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दफ्तर पहुंच गए हैं। केजरीवाल की पेशी से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। वहीं, पेशी के लिए जाने से पहले केजरीवाल राजघाट पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे।
पूरी सच्चाई से जवाब दूंगा- पेशी से पहले बोले केजरीवाल
केजरीवाल ने पेशी पर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, "मुझे आज CBI ने बुलाया है। पूरी सच्चाई से उनके सवालों के जवाब दूंगा। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो छिपाना क्या।" केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "ये लोग बहुत ताकतवर हैं। किसी को भी जेल भेज सकते हैं। भाजपा ने CBI को आदेश दे दिया है, अगर भाजपा ने आदेश दिया है तो फिर CBI गिरफ्तार करेगी।"
पूछताछ के लिए CBI दफ्तर पहुंचे केजरीवाल
केजरीवाल की पेशी के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम
केजरीवाल की पेशी के दौरान AAP कार्यकर्ता अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने CBI मुख्यालय के साथ राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। CBI मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के 1,000 जवानों को तैनात किया गया है और वीडियो रिकॉर्डिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। थाना प्रभारियों को अपने-अपने इलाके में गश्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
14 अप्रैल को CBI ने जारी किया था समन
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में 14 अप्रैल को CBI ने केजरीवाल को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें आज यानी रविवार को 11 बजे पेश होने को कहा था।
CBI और ED के खिलाफ केस करेंगे केजरीवाल
शनिवार को केजरीवाल ने कहा था कि वह कोर्ट में CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर झूठी गवाही देने और झूठे सबूत पेश करने के खिलाफ केस करेंगे। केजरीवाल ने कहा था, "सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने 14 फोन तोड़ दिए। फिर ED कह रही है कि उसमें से 4 फोन उनके पास हैं और CBI कह रही है कि एक फोन उनके पास है, अगर उन्होंने फोन तोड़े तो उनके पास 5 फोन कैसे आए?"
क्या है नई शराब नीति का मामला?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत शराब के ठेकों को निजी हाथों में सौंपा जाना था और 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थीं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए CBI जांच की सिफारिश की थी। जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। CBI ने जांच के बाद इस मामले में सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
शराब नीति मामले में जेल में हैं सिसोदिया
शराब नीति मामले में ही दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। उन्हें CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बाद में ED ने जेल में ही सिसोदिया से पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 3 अप्रैल को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। फिलहाल वे 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।
