दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ करेगी CBI
क्या है खबर?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।
सिसोदिया ने शनिवार को खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके पीछे पूरी ताकत लगा रखी है और वह CBI की जांच में सहयोग करते रहेंगे।
गौरतलब है कि CBI की टीम ने पिछले महीने ही सिसोदिया के कार्यालय में छापेमारी की थी।
जानकारी
CBI मुख्यलाय में होगी पूछताछ
बतौर रिपोर्ट्स, मनीष सिसोदिया से पूछताछ दिल्ली स्थित मुख्यालय में होगी। गौरतलब है कि CBI ने हाल ही में मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बुच्ची बाबू गोरटंला को गिरफ्तार किया। उन पर इस घोटाले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है।
ट्वीट
मेरे खिलाफ लगा रखी है पूरी ताकत- सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट पर लिखा, 'CBI ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने CBI और ED की पूरी ताकत लगा रखी है, घर पर रेड, बैंक लॉकर की तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला।"
उन्होंने आगे लिखा, "मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करता रहूंगा।"
चार्जशीट
CBI ने तीन महीने पहले दायर की थी चार्जशीट
CBI ने नई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में तीन महीने पहली चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश चार्जशीट में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था।
हालांकि, CBI ने कहा था था कि उसकी जांच अभी जारी है और कथित घोटाले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच भी की जा रही है।
बता दें कि मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी चार्जशीट दाखिल की थी।
घोटाला
क्या है दिल्ली शराब नीति घोटाला?
दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस नीति में अनियमितताओं की आशंका जताते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की सिफारिश की थी। जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था।
CBI ने अपनी जांच के बाद इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
आरोप
सिसोदिया पर क्या आरोप हैं?
मनीष सिसोदिया पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है।
उन पर विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करने और बीयर से आयात शुल्क हटाने का आरोप है, जिस कारण विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ।
सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कोरोना महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप भी है।
नीति
न्यूजबाइट्स प्लस
दिल्ली सरकार अपना राजस्व बढ़ाने और शराब माफिया और नकली शराब पर अंकुश लगाने के लिए 2021 में नई शराब नीति लेकर आई थी।
इसके जरिए सरकार ने अपने सभी ठेके बंद कर दिए थे और शहर में केवल शराब के निजी ठेके और दुकानें रह गई थीं।
इन दुकानों के लिए दोबारा से नए लाइसेंस जारी किए गए थे। सरकार ने उन्हें डिस्काउंट पर शराब बेचने की अनुमति भी दी थी। विवाद के कारण अभी पुरानी नीति लागू है।