शराब नीति: CBI ने मनीष सिसोदिया को जारी किया नया समन, 26 फरवरी को होगी पूछताछ
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नया समन जारी करते हुए 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले CBI ने सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी से और वक्त की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वह फिलहाल दिल्ली सरकार के बजट की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें वक्त चाहिए।
सिसोदिया ने की थी फरवरी के अंत में बुलाने की मांग
मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा था, "दिल्ली का वित्त मंत्री होने के नाते बजट तैयार करना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने CBI से पूछताछ के लिए तारीखें बदलने का अनुरोध किया है।" उन्होंने आगे कहा था कि वह CBI के बुलाने पर फरवरी के अंत में पूछताछ के लिए जाएंगे। इसके बाद CBI ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए पूछताछ के लिए नया समन जारी करने की बात कही थी।
भाजपा बोली- बजट का बहाना बना रहे हैं सिसोदिया
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना ने सिसोदिया की मांग पर उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, "मनीष सिसोदिया जी ने पूछताछ के लिए एक हफ्ते के समय की मांग की है। हमारा मानना है कि बजट तो सिर्फ एक बहाना है, जबकि असली मकसद सवालों से भागना है। सिसोदिया कल तक कह रहे थे कि घोटाला हुआ नहीं, लेकिन आज बॉडी लैंग्वेज घबराई हुई लग रही थी। कहीं कड़े सवाल पूछे जाने का डर तो नहीं।"
मेरे खिलाफ लगा रखी है पूरी ताकत- सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, 'CBI ने फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने CBI और ED की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर की तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला।' उन्होंने आगे लिखा था, 'मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करता रहूंगा।'
CBI की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं
CBI ने नई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में तीन महीने पहले चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश चार्जशीट में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। हालांकि, CBI ने कहा था कि उसकी जांच अभी जारी है और कथित घोटाले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। बता दें कि मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी चार्जशीट दाखिल की थी।
सिसोदिया पर क्या आरोप हैं?
मनीष सिसोदिया पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है। उन पर विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करने और बीयर से आयात शुल्क हटाने का आरोप है, जिस कारण विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ। सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कोविड महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप भी है।
क्या है दिल्ली का शराब नीति घोटाला?
दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस नीति में अनियमितताओं की आशंका जताते हुए मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की थी। जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। CBI ने अपनी जांच के बाद इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
