मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, केंद्र ने जासूसी के आरोपों की CBI जांच की मंजूरी दी
क्या है खबर?
नई शराब नीति मामले में घिरे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फीडबैक यूनिट (FBU) के जरिये जासूसी कराने के मामले में सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने और जांच की अनुमति दे दी। CBI ने जासूसी के आरोपों को लेकर गृह मंत्रालय से सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।
मामला
क्या था मामला?
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के सत्ता में आने के बाद 2015 में सतर्कता विभाग के अंतर्गत FBU बनाई गई थी। इसका काम दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कामकाज पर नजर रखना था। CBI का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने फरवरी, 2016 से सितंबर, 2016 तक अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की और इस यूनिट के गठन के लिए उपराज्यपाल की अनुमति भी नहीं ली गई थी।
उपराज्यपाल
उपराज्यपाल से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी
इस मामले में 9 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सर्तकता विभाग के प्रमुख सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के CBI के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी। उपराज्यपाल ने कहा था कि FBU का गठन बिना अनुमति के किया गया था और इस यूनिट की कोई विधायी या न्यायिक निगरानी नहीं है। CBI को मामले की शुरुआती जांच में FBU द्वारा जासूसी किये जाने के पुख्ता सबूत मिले थे।
शराब नीति
कथित शराब नीति घोटाले में भी चल रही है सिसोदिया के खिलाफ जांच
दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में भी CBI की जांच जारी है और 26 फरवरी को सिसोदिया को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले जांच एंजेसियां उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी हैं। सिसोदिया ने CBI के बुलाए जाने पर केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, 'इन्होंने CBI और ED की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर की तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला।'
इनकार
केजरीवाल सरकार ने आरोपों को बताया निराधार
केजरीवाल की AAP सरकार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की निराधार और बेबुनियाद बताया है। आरोपों पर AAP ने कहा, "हमारे ऊपर लगे सभी आरोप फर्जी हैं। CBI, दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने हमारे खिलाफ करीब 163 मुकदमे दर्ज किये हैं। हालांकि, केंद्र की भाजपा सरकार एक भी मामला साबित नहीं कर पाई है।" बता दें कि CBI की नई शराब नीति से जुड़े मामले की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था।