ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से की प्रवासी मजदूरों को 10-10 हजार रुपये देने की मांग
क्या है खबर?
सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब प्रवासी मजदूरों की मदद की मांग उठाई है।
उन्होंने केंद्र सरकार से लॉकडाउन में प्रभावित हुए प्रवासी मजदूर और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के खाते आर्थिक मदद के रुप में पीएम केयर्स फंड कोष से 10,000-10,000 रुपये जमा कराने की मांग की है।
ट्वीट
मुख्यमंत्री बनर्जी ने ट्वीट कर की मदद की मांग
मुख्यमंत्री बनर्जी ने बुधवार को ट्वीट किया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को जिस तरह के आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में वह केंद्र सरकार से अपील करती हैं कि देश के प्रत्येक प्रवासी मजदूर और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के खाते में एकमुश्त सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपये जमा कराए जाएं। इसके लिए पीएम केअर्स का एक हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है।
घोषणा
मुख्यमंत्री बनर्जी ने अम्फान पीड़ितों के लिए की 20,000 की घोषणा
बता दें कि प्रवासी मजदूरों की मदद की मांग करने से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में साइक्लोन अम्फान से अपने घर खोने वाले 20,000 प्रभावितों के खाते में 20,000-20,000 रुपये की आर्थिक सहायता जमा करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने बताया दो लाख सुपारी किसानों के अलावा घरों की मरम्मत के लिए पांच लाख लोगों को आर्थिक सहायता दी है। इसी तरह फसल खोने वाले 23.3 लाख किसानों की मदद की जा रही है।
जानकारी
पश्चिम बंगाल में मदद के लिए जारी किए 1,444 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री बनर्जी ने बताया कि साइक्लोन अम्फान से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार की ओर से अब तक 1,444 करोड़ रुपये की सहायता जारी की जा चुकी है। पहले 1,350 करोड़ रुपये के ही नुकसान का अनुमान लगाया गया था।
आरोप
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने लगाए बनर्जी पर आरोप
मुख्यमंत्री बनजी की मांग को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने उन पर आरोप लगाया है कि वह इस मांग के जरिए प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से वापस लाने में उनके कुप्रबंधन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हैं।
केंद्र को प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अनुमति लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।अब वह सहायता की मांग कर श्रमिकों को वैकल्पिक नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी से बचना चाहती है।
विवाद
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अनुमति नहीं देने को लेकर हुआ था विवाद
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अनुमति नहीं देने को लेकर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में काफी विवाद हुआ था।
गृह मंत्री अमित शाह ने बनर्जी को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए ट्रेनों के संचालन की अनुमति देने की मांग की थी।
वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया था कि ट्रेनों में बीच की बर्थ खाली नहीं होने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इससे बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ा है।
जानकारी
अम्फान प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र ने दिया था 1,000 करोड़ का राहत पैकेज
बता दें कि पश्चिम बंगाल में अम्फान प्रभावितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वे के बाद पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ और ओडिशा सरकार को 500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने की घोषणा की थी।