कोरोना वायरस: साल में 15 दिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होने देने की तैयारी में सरकार
कोरोना वायरस महामारी ने निजी और सरकारी कर्मचारियों के काम करने के तरीके को बदल दिया है। वर्तमान में देशभर में कई ऑफिस बंद है। सरकारी ऑफिस में सीमित स्टाफ के साथ काम किया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही ऑफिस जा रहे हैं। कई निजी कंपनियों ने तो घर से काम करने (Work From Home) की सुविधा दे रखी है। इस बीच अब सरकार भी कर्मचारियों से घर से काम कराने पर विचार कर रही है।
साल में 15 दिन घर से काम कराने पर विचार कर रही सरकार
कार्मिक विभाग ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कर्मचारियों से साल में 15 दिन घर से काम कराने का ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार भी इसे जल्द ही मंजूरी दे सकती है। कार्मिक विभाग ने अपने ड्राफ्ट में कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए कामकाज के शेड्यूल में कई बदलाव करने होंगे। इन्हीं बदलावों में घर से काम कराना भी शामिल है।
सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन होंगे ज्यादातर काम
कार्मिक मंत्रालय के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने ई-ऑफिस पर काम शुरू कर दिया है। 75 मंत्रालय इस सिस्टम से पहले ही जुड़ गए हैं। 57 मंत्रालय अपने 80 प्रतिशत काम इसी पोर्टल से कर रहे हैं। DoPT ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी अब VPN नंबर दिए जाएं। इसके जरिए वे सुरक्षित नेटवर्क पर फाइल्स देख सकेंगे। पूर्व में यह सुविधा उप सचिव और बड़े अधिकारियों को दी जाती थी।
डाटा की सुरक्षा को बताया चिंता का विषय
हालांकि, कार्मिक विभाग ने डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार गोपनीय फाइलों को इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया जा सकता। इसलिए इन विभागों से जुड़े कर्मचारियों को WFH नहीं दिया जा सकता।
घर से काम करने के लिए कर्मचारियों को देनी होगी सुविधाएं
कार्मिक विभाग ने अपने ड्राफ्ट में कहा है कि कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन बेहतर काम के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मुहैया करानी होगी। इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधाएं भी दी जाएगी। इसी तरह संसद से संबंधित तथा विशेष प्रश्नों के लिए एक विशेष SMS प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे अधिकारियों को समय पर अलर्ट किया जा सकेगा।
कार्मिक विभाग ने मंत्रालयों से 21 मई तक मांगे सुझाव
कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि घर से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को फोन मुहैया कराने होंगे। कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम के दौरान फोन पर उपलब्ध रहना होगा। इसके अलावा ड्राफ्ट में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) से कहा गया है कि वो ध्यान रखे कि स्टाफ के किसी डिवाइस में कोई दिक्कत न आए। साथ ही NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिग की सेवा भी देगी। इस संबंध में सभी मंत्रालयों से 21 मई तक सुझाव भेजने को कहा गया है।
