वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी प्रधानमंत्री की फोटो, TMC ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत
चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो इस्तेमाल न करने को कहा है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की तरफ से की गई शिकायत पर चुनाव आयोग ने केंद्र को यह निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की फोटो हटाने को कहा है। आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
इन राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नहीं होगी प्रधानमंत्री की फोटो
चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में दिए जा रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं दिखेगी। बता दें कि इन राज्यों में अगले कुछ हफ्तों में चुनाव विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के कारण यहां आचार संहिता लागू है, जिसके चलते सरकार का प्रचार करने वाली सामग्रियों, गतिविधियों और दूसरे कदमों पर रोक रहती है।
सॉफ्टवेयर में बदलाव करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में कहा था कि वैक्सीनेशन अभियान आचार संहिता लागू होने के पहले से जारी है। हालांकि, चुनाव आयोग इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने फोटो हटाने के आदेश जारी किए हैं। सूत्रों ने बताया कि इस आदेश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा, जिससे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। इससे प्रधानमंत्री की फोटो कवर हो जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस ने शिकायत में क्या कहा था?
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही TMC ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में शिकायत की थी। पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। TMC ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में भाजपा के स्टार कैंपेनर हैं और वो रैलियों में अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल वोटरों के लुभाने के बराबर है।
पहले भी ऐसे कदम उठा चुका आयोग
चुनाव आयोग इससे पहले भी चुनावों के दौरान आधिकारिक वेबसाइट्स और सरकारी योजनाओं से प्रधानमंत्री की फोटो हटाने के आदेश दे चुका है। 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान आयोग ने कैबिनेट सचिव से प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट से प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री की फोटो हटाने को कहा था। बता दें कि चुनावों के दौरान आचार संहिता का पालन कराने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं।
किस राज्य में कब चुनाव?
जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को तीन चरणों में, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक-एक चरण में और बंगाल में आठ चरणों में मतदान होगा। बंगाल में पहले दौर का मतदान 27 मार्च को और आखिरी दौर का मतदान 29 अप्रैल को होगा। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे एक साथ 2 मई को घोषित किए जाएंगे।
