क्या है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका बजट में किया गया है विस्तार?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं, महिलाओं और उद्योगों के साथ इनकम टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की। इसी तरह उन्होंने देश के 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विस्तार का भी ऐलान किया है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
वित्त मंत्री ने योजना को लेकर क्या की है घोषणा?
बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "देश में 1 करोड़ परिवारों के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिली है। ऐसे में इस योजना का आगे भी विस्तार किया जाएगा। इससे लोग मुफ्त बिजली के साथ सरकार को बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे।"
कब हुई थी योजना की शुरुआत?
वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी, 2024 को पेश किए अंतरिम बजट में 'फ्री सोलर रूफटॉप योजना' शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया था।
क्या है यह योजना?
यह सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद देश के 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के जरिये 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इसमें सरकार ने रूफटॉप सोलर लगवाने वालों को 78,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है। इस योजना की सफलता के लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है। ऐसे में अब इस राशि को और बढ़ाया जा सकता है।
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
सरकार की योजना का मुख्य उद्देश्य सोलर पैनल लगाकर ग्रामीण क्षेत्र को बिजली से रोशन करना है और साथ ही उनकी आय में भी इजाफा करना है। इस योजना के तहत जहां लोग हर महीने 300 यूनिट बिजली का उपयोग बिना कोई बिल चुकाए कर सकते हैं, वहीं उपभोग के बाद बची हुई बिजली को सरकार को बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना के जरिए सरकार भी बिजली की कमी को पूरा कर सकती है।
कैसे और कितनी मिलती है सब्सिडी?
सबसे पहले आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा। इसके बाद नियमानुसार अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कराना होगा। योजना के तहत सरकार एक किलोवॉट के सोलर पैनल के लिए 18,000 रुपये, 2 किलोवॉट तक 30,000 रुपये और 3 किलोवॉट या उससे अधिक पर 78,000 रुपये की सब्सिडी देगी। हालांकि, सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए 85 फीसदी से ज्यादा का लोड नहीं होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए क्या है पात्रता?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारत का निवासी होना जरूरी है और घर की छत पर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह होना आवश्यक है। परिवार का संबंध गरीब और मध्यम आय वर्ग से होना चाहिए यानि उसकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास वैध बिजली कनेक्शन होना भी जरूरी है और आवेदक ने पहले अन्य किसी सोलर पैनल सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।
योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद अपना राज्य और बिजली कंपनी चुनें। उसके बाद अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमले दर्ज कर लॉगिन करें और रूफटॉप सोलर पैनल के लिए आवेदन करें। इसके बाद डिस्कॉम से मंजूरी का इंतजार करें और फिर डिस्कॉम में किसी भी पंजीकृत वेंडर से पैनल लगवाए। पैनल लगने के बाद उसका पूरा विवारण पोर्टल पर अपलोड करें और फिर नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
कैसे मिलेगी सब्सिडी?
नेट मीटर लगने के बाद डिस्काॅम पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र तैयार करेगा। इसके लेकर पोर्टल जिरिए बैंक अकाउंट की जानकारी और एक निरस्त चेक अपलोड कर दें। इस प्रक्रिया के पूरे होने के 30 दिन बाद आपके बैंक खाते में आपकी सब्सिडी आ जाएगी।
