सरकार ने शुरू की बजट की तैयारी, आयकर में कटौती समेत ये हैं उम्मीदें
क्या है खबर?
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है।
इसके साथ सरकार ने पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके 22 जुलाई को पेश किए जाने की संभावना है।
इस बार सरकार बजट में महंगाई को कम करने के साथ निजी निवेश को प्रोत्साहित कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
आइए जानते हैं बजट से क्या उम्मीदें होंगी।
महंगाई
क्या महंगाई कम करने पर कदम उठाएगी सरकार?
लोकसभा चुनावों में भाजपा को महंगाई के मुद्दे पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। ऐसे में वह इस बजट में महंगाई कम करने की ओर कदम बढ़ा सकती है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CNBC-टीवी18 से कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कच्चे तेल की वैश्विक कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने पर ही कम की जाएंगी। वर्तमान में यह 82.31 डॉलर प्रति बैरल पर चल रही है।
आयकर
आयकर में मिल सकती है छूट
सरकार आगामी बजट में सबसे कम कमाई वालों को आयकर में छूट देने पर विचार कर सकती है।
हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है या दरों में कमी हो सकती है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के नए अध्यक्ष संजीव पुरी का मानना है कि महंगाई को देखते हुए आयकर राहत पर विचार किया जा सकता है।
फायदा
आयकर में कटौती से क्या होगा फायदा?
व्यक्तिगत कर में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलने के साथ मध्यम वर्ग की बचत में भी इजाफा हो सकेगा।
बजट में सालाना 15 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्तियों को आयकर में राहत मिलने की उम्मीद है।
वर्तमान इनकम टैक्स स्लैब में 15 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर 5 से 20 प्रतिशत तक टैक्स चुकाना पड़ रहा है।
इसी तरह 15 लाख से अधिक कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना पड़ता है।
आवास
सबके लिए आवास पर क्या कदम उठा सकती है सरकार?
सरकार द्वारा पहली बार घर खरीदने वालों के लिए रियायती ऋण कार्यक्रम शुरू करने के बाद से घरों की कीमतें बढ़ गई हैं।
ऐसे में उम्मीद है कि सरकार घरों की कीमत की सीमा बढ़ाएगी ताकि अधिक खरीदार सस्ता गृह ऋण प्राप्त कर सकें।
इस कदम से निम्न मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी और निर्माण क्षेत्र में नौकरियां भी पैदा होंगी।
इसके अलावा भवन निर्माण करने वालों से लेकर सीमेंट निर्माताओं और पेंट कंपनियों का व्यवसाय भी बढ़ेगा।
जानकारी
सरकार बढ़ा सकती है PMAY का आवंटन
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए अंतरिम बजट में 80,000 करोड़ रुपये का आवंटन मिल चुका है। यह ग्रामीण आवास के लिए अलग-अलग आवंटन की कुल राशि 4 लाख करोड़ का 20 प्रतिशत है। ऐसे में इसे 25 प्रतिशत किया जा सकता है।
परिवहन
इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के लिए दिया जा सकता है बजट
सरकार भारतीय सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने और निजी वाहनों की भीड़ कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर जोर दे सकती है।
इसके लिए बजट में 70,000 करोड़ रुपये अलग से रखे जा सकते हैं। इसमें से अधिकांश राशि इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग सेंटर स्थापित करने में निवेश की जाएगी।
इससे बैंक भी इलेक्ट्रिक बस खरीदने वालों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस पर ब्याज भी डीजल बसों के बराबर ही होगा।
योजना
PLI योजनाओं में MSME के लिए बैकवर्ड लिंकेज पर विचार
सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के लिए बैकवर्ड लिंकेज पर विचार कर सकती है।
इसी तरह उन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन बढ़ा सकती है जो अधिक नौकरियां पैदा कर सकते हैं। इनमें टेक्सटाइल्स, खिलौने, फर्नीचर और फुटवियर सेक्टर शामिल हैं।
इसके साथ ही बजट में महिलाओं की आय बढ़ाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर रह सकता है।
विस्तार
आकांक्षी जिला कार्यक्रम का हो सकता है विस्तार
सरकार आगामी बजट में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए आवंटन को 500 जिलों के मौजूदा लक्ष्य से आगे बढ़ा सकती है।
इस योजना के लिए बजट दस्तावेज में सतत विकास लक्ष्यों के लिए आधिकारिक विकास सहायता के तहत आवंटित किया गया है।
इस योजना में जिलों को सामाजिक-आर्थिक विषयों में सुधार लाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने और दोहराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को तेजी से विकास होगा।