बजट सत्र में वक्फ समेत ये विधेयक पेश कर सकती है सरकार
क्या है खबर?
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार इस सत्र में कुल 16 विधेयक पेश कर सकती है।
इनमें वक्फ (संशोधन) विधेयक, वित्त विधेयक 2025, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन और भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियमों के विलय से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
इससे पहले 31 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा।
वक्फ विधेयक
वक्फ विधेयक पर हंगामे के आसार
सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों में वक्फ विधेयक सबसे अहम होगा। आज ही वक्फ पर संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संसद की संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी है।
29 जनवरी को जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने विपक्ष के विरोध के बावजूद बहुमत के आधार पर समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। रिपोर्ट पर कुछ सदस्यों ने असहमति नोट भी प्रस्तुत किए।
विधेयक
ये विधेयक भी होंगे पेश
इसके अलावा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, बॉयलर विधेयक, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक, मर्चेंट नौवहन विधेयक, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक और आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 शामिल है।
पिछले सत्रों के 10 विधेयक भी लंबित हैं।
बजट सत्र
4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र
बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। इसके बाद एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।
इस बार का बजट सत्र 2 चरणों में रहेगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। इस दौरान 27 बैठकें होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे।
सर्वदलीय बैठक
सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक
सत्र शुरू होने से पहले आज (30 जनवरी) को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक संसद के एनेक्सी में आयोजित की गई, जिसमें बजट पर केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों के साथ चर्चा की।
बैठक में 36 पार्टियों के 52 नेता शामिल हुए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से सत्र के दौरान सहयोग करने की अपील की।