वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, लोगों को काफी उम्मीदें
क्या है खबर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है।
लोगों को उम्मीद है कि सरकार 2023-24 के बजट में उनको टैक्स स्लैब में कुछ राहत दे सकती है।
सरकार के लिए भी हर वर्ग को इस बजट से संतुष्ट कर पाना एक बड़ी चुनौती है।
आर्थिक सर्वेक्षण
कल पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण
बता दें कि मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की थी।
इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है।
हालांकि, यह मौजूदा वित्त वर्ष के सात प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के 8.7 प्रतिशत के आंकड़े से कम है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मंदी के हालातों के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
उम्मीद
बजट में मध्यवर्गीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बजट में होम लोन में मिलने वाली छूट के दायरे को बढ़ा सकती है।
इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण से अनुमान लगाया गया है कि किसानों को भी इस बजट में राहत देते हुए सरकार कृषि क्षेत्र में अपने निवेश के दायरे को और बढ़ा सकती है।
उम्मीद है कि सरकार अपने बजट के पिटारे से मध्यवर्गीय लोगों को राहत देने के लिए कुछ बड़े ऐलान करेगी।
टैक्स स्लैब
टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से इनकम टैक्स स्लैब में 20 लाख से ज्यादा की कमाई पर 25 प्रतिशत टैक्स की मांग की जा रही है।
वर्तमान में टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगता है और 2.5 से पांच लाख तक पांच प्रतिशत और पांच से 7.5 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स लगता है।
इसी तरह 7.5 लाख से 10 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिसमें बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
छूट
सेक्शन 80C के तहत निवेश पर मिल सकती है ज्यादा छूट
केंद्र सरकार नौकरीपेशा लोगों को सेक्शन 80C के तहत निवेश में छूट देती है। सरकार इस साल के बजट में इस छूट को बढ़ाने पर विचार कर सकती है, ताकि नौकरीपेशा लोगों की अधिक राहत मिल सके। इसके तहत वर्तमान समय में 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है।
ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में धारा 80C के तहत इस छूट की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये तक कर सकती है।
कृषि क्षेत्र
कृषि उत्पादों पर GST में मिल सकती है छूट
इस साल के बजट में सरकार का कृषि उत्पादों को बढ़ाने पर भी पर भी विशेष जोर हो सकता है। इसके लिए सरकार कृषि से जुड़ी फर्मों को टैक्स में छूट दे सकती है।
विशेषज्ञों की मानें तो सरकार कृषि उत्पादों पर लगने वाले GST पर छूट देने पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही सरकार आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप्स को मदद मुहैया करवा सकती है।
चुनौती
सरकार के सामने क्या है मुख्य चुनौती?
विशेषज्ञों के मुताबिक, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार को अपनी राजकोषीय नीति सशक्त बनानी होगी, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिल सके और इस साल सरकार को टैक्स पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अपने आय के स्रोत बढ़ाने होंगे।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ढांचागत सुधार भी आवश्यक हैं और सरकार को आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विशेष में निवेश की रणनीति भी बनानी होगी, ताकि सीमित बजट का सही इस्तेमाल हो।