NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से किया इनकार 
    देश

    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से किया इनकार 

    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से किया इनकार 
    लेखन नवीन
    Feb 17, 2023, 07:04 pm 1 मिनट में पढ़ें
    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से किया इनकार 
    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई

    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नामों के सुझाव को लेकर कोर्ट की बेंच को सीलबंद लिफाफा सौंपा। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "हम आपकी ओर से सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।"

    मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने क्या कहा?

    कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं और अगर हम समिति विशेषज्ञों के नामों के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करते हैं तो इसे सरकार द्वारा नियुक्त समिति के रूप में देखा जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। इसी कारण निर्णय हम पर छोड़ दें।" इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने विशेष समिति गठित करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

    कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?

    एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि वह बैंकों द्वारा दिए ऋणों के साथ ही अडाणी समूह की कंपनियों का ऑडिट चाहते हैं, जबकि दूसरे याचिककर्ता ने कहा कि वह हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। तीसरे याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वे चाहते हैं कि अडाणी समूह द्वारा शेयर बाजार के नियमों के कथित उल्लंघन को चिह्नित करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जांच के लिए कोर्ट एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करे।

    सुनवाई में सरकार ने क्या कहा?

    केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा, "हम अडाणी समूह के प्रमोटर्स या हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच पर आपत्ति नहीं जता रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और सभी नियामक निकायों ने अब तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।" इस CJI ने कहा कि इस मामले में उन्हें नियामकों को बख्शने पर आपत्ति है क्योंकि कोर्ट ने यह भी देखा है कि वह नियामकीय विफलता का अनुमान नहीं लगा सकती है।

    किन याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई? 

    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वकील विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए कोर्ट से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT गठित करने की मांग की है। एक अन्य याचिका में वरिष्ठ वकील मनोहर लाल शर्मा ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर अडाणी समूह के निवेशकों को नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

    अडाणी समूह पर क्या हैं आरोप?

    अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडाणी पर 'कार्पोरेट जगत की सबसे बड़ी धोखाधड़ी' का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडाणी समूह की कंपनियों पर इतना कर्ज है, जो पूरे समूह को वित्तीय तौर पर अधिक जोखिम वाली स्थिति में खड़ा कर देता है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ ही दिनों में अडाणी समूह को 120 अरब डॉलर (9.40 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा का नुकसान हो गया था।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    अडाणी समूह
    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
    सुप्रीम कोर्ट
    हिंडनबर्ग रिसर्च

    अडाणी समूह

    गौतम अडाणी मामले में अगर भाजपा निर्दोष तो JPC से क्यों भाग रही- कांग्रेस गौतम अडाणी
    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: अमित शाह बोले- भाजपा के पास छिपाने को कुछ नहीं अमित शाह
    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विशेषज्ञ समिति गठित करने को तैयार केंद्र सरकार  सुप्रीम कोर्ट
    अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बावजूद फिलहाल और निवेश नहीं करेगी LIC  भारतीय जीवन बीमा निगम

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

    सुप्रीम कोर्ट में दो और नए जजों ने ली शपथ, सभी 34 पद भरे सुप्रीम कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों के नामों को केंद्र सरकार ने दी अपनी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट
    इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर मार्च में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नहीं चल रही महाभारत- कानून मंत्री रिजिजू सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली नगर निगम: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक बार फिर टला मेयर का चुनाव दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज जम्मू-कश्मीर
    अयोध्या विवाद और नोटबंदी पर सुनवाई करने वाले पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर बने राज्यपाल आंध्र प्रदेश
    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आरोपों की जांच के लिए पैनल के गठन का सुझाव अडाणी समूह

    हिंडनबर्ग रिसर्च

    अडाणी मामला: सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ याचिकाएं दायर, शुक्रवार को होगी सुनवाई  सुप्रीम कोर्ट
    अमेरिका: दुनिया के सबसे लोकप्रिय पॉडकास्ट में अडाणी मामले पर चर्चा, ट्विटर पर हो रहा शेयर गौतम अडाणी
    अडाणी समूह के शेयरों की कीमत में उछाल, समय से पहले लोन चुकाने का असर  अडाणी समूह
    अडाणी-हिंडनबर्ग मामला: संसद चलने देने पर राजी हुआ विपक्ष, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान की रखी शर्त अडाणी समूह

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू IPL 2023
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023